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एमएसपी पर पराली खरीदने के लिए समिति का गठन-कृषि मंत्री


हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल ने कहा कि राज्य सरकार पराली के समुचित प्रबंधन के लिए पराली को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की योजना बना रही है। इसके लिए अधिकारियों की समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों तक नवीनतम तकनीक, नवाचार रिसर्च, फार्म मशनीनरी, फर्टिलाईजर पहंुचाना सरकार का मुख्य ध्येय है। इसे साकार करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री चण्डीगढ के सैक्टर 17 परेड ग्राउंण्ड में आयोजित कृषि एवं खाद्य तकनीक मेले में आयोजित संगोष्ठि को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने मेले में हरियाणा पवेलियन का दौरा कर जानकारी ली और किसानों के लिए लगाए गए स्टालों में किसान उत्पादक समूहों से विस्तार से बातचीत की। इस मौके पर किसान उत्पाद समूहों के 13 कम्पनियों के साथ 17 समझौता ज्ञापन भी हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, कृषि विभाग के महानिदेशक हरदीप सिंह एवं बागवानी विभाग के महानिदेशक डा. अर्जुन सिंह सैनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार बेहतर पराली प्रबंधन और सुरक्षित पर्यावरण को लेकर कार्य कर रही है। राज्य में पराली प्रबंधन बेहतर रहा है। इसके लिए किसानों को 80 हजार सुपर सीडर जैसे कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। सुपर सीडर कृषि उपकरणों को बढावा देने के अलावा पराली का उद्योगों में उपयोग करने पर भी बल दिया जा रहा है। किसान खेतों में पराली को न जलाएं इसके लिए उन्हें एक हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राज्य में पराली जलाने की घटनाएं शून्य हों और एनसीआर में प्रदूषण भी कम हो और किसान भी समृद्व एवं खुशहाल बनें। इसके लिए फार्म मैकेनिजम के लिए उपलब्ध धन राशि को किसान हित में ही प्रयोग किया जा रहा है।

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