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पंजाब मंत्रीमंडल द्वारा ‘औद्योगिक और व्यापारिक विकास नीति-2022’ को हरी झंडी


चंडीगढ़ (गुरप्रीत) संतुलित आर्थिक विकास, नौकरियों के मौके पैदा करने और राज्य के सर्वपक्षीय विकास के लिए उद्योग और व्यापार के लिए उपयुक्त माहौल सृजित करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने आज नयी औद्योगिक और व्यापारिक विकास नीति-2022 को हरी झंडी दे दी है जो 17 अक्तूबर, 2022 से अमल में आयेगी।

इस बारे फ़ैसला आज यहाँ पंजाब सिवल सचिवालय में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।

यह प्रगटावा करते हुये मुख्यमंत्री दफ़्तर के एक प्रवक्ता ने बताया कि नयी नीति 17 अक्तूबर, 2022 से अमल में आयेगी और पाँच सालों के लिए लागू रहेगी जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और नौजवान के लिए रोज़गार के नये मौके भी पैदा होंगे। इस नीति के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, सूक्ष्म, दर्मियाने और छोटे उद्योग (एम. एस. एम. ई.), बड़े उद्योग, इनोवेशन, स्टार्ट-अप और उद्यम, हुनर विकास, कारोबार को आसान बनाने, वित्तीय और ग़ैर-वित्तीय छूटों, एक्सपोर्ट प्रोमोशन, लॉजिस्टिकस, उद्यमियों के साथ संबंध और शिकायतों के निपटारे को आधार बनाया गया। इस नीति के अंतर्गत राज्य अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों की सामान्य और क्षेत्र आधारित विशेष ज़रूरतों को कवर करने वाले 15 औद्योगिक पार्क और राज्य भर में 20 ग्रामीण कलस्टर विकसित करेगा।

इस नीति के अंतर्गत पंजाब देश के बुनियादी ढांचे और अन्य मापदण्डों की अनुमति देकर निवेश को आकर्षित करने के लिए देश आधारित एकीकृत इंडस्टरियल टाउनशिप स्थापित करने की भी इजाज़त देगा। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम (पी. एस. आई. ई. सी) को मज़बूत किया जायेगा और सभी अस्टेट मैनेजमेंट सेवाओं के लिए समयबद्ध ढंग से ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जायेगा। बिजली ड्यूटी छूट की रियायत देने के लिए बिजली विभाग द्वारा नोटिफिकेशन इनवैस्ट पंजाब बिज़नस फस्ट पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन और समयबद्ध जारी करना यकीनी बनाया जायेगा।

एम. एस. एम. ई. सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए नयी नीति के अंतर्गत राज्य एक सांझा सुविधा और प्रौद्यौगिकी केंद्र स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्योग और व्यापार विभाग के समर्पित विंग के तौर पर ‘एम. एस. एम. ई. पंजाब’ की स्थापना करेगा। एम. एस. एम. ई. के लिये राज्य विश्व बैंक की सहायता प्राप्त भारत सरकार की स्कीम ‘एम. एस. एम. ई. की कारगुज़ारी को उत्साहित और तेज करने (आर. ए. एम. पी.) को भी लागू करेगा। इसी तरह राज्य महिलाओं/अनुसूचित जातियों/ अन्य उद्यमों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ‘पंजाब इनोवेशन मिशन’ के द्वारा राज्य में नवीनतम और स्टारट-अप को उत्साहित करने के लिए स्टार्ट-अप पंजाब को भी मज़बूत करेगा।

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