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विधायकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का नोटिस


पीटीआई अध्यापकों के समर्थन में आयोजित सभा फंसी क़ानूनी विवाद में

चंडीगढ़ (अदिति) सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बर्खास्त किए गए 1983 पीटीआई अध्यापकों के समर्थन आयोजित सभा क़ानूनी विवाद में फंस गयी है। हाई कोर्ट के वकील हरी चंद अरोड़ा ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दमन नोटिस भेज कर आयोजकों और दो विधायकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग रख दी है। उनका कहना है कि आम जनता के विरुद्ध तो कोरोना के चलते चालान हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रभावशाली लोगों के आगे सरकार ने घुटने तक दिए हैं।

श्री अरोड़ा का कहना है कि यह सभा सरकार की अनुमति के बिना हुई और वो भी तब जब कोरोना की भयंकर चपेट में पूरा देश आ चुका है और हरियाणा कुछ अलग नहीं है। पंजाब ने ऐसी सभा बैन कर रखी हैं तो हरियाणा किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की 100 से ज्यादा खाप पीटीआई अध्यापकों के समर्थन आयोजित सभा में आ गई और इनकी नौकरी बहाली को लेकर शनिवार को जींद में सर्वजातीय खाप महापंचायत का आयोजन किया गया, इसमें प्रदेश भर से भारी संख्या में कर्मचारी और खाप प्रतिनिधि तथा सरपंच पहुंचे।

जींद की नई अनाज मंडी में हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के राज्य प्रधान धमेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय विस्तृत जनसभा में प्रदेश भर से हजारों लोग कोरोना काल में अपनी जान को खतरे में डालकर इस महापंचायत में पहुंचे थे। महम के विधायक बलराज कुंडू और चरखी दादरी के विधायक सोमबीर सांगवान सहित खापों से जुड़े चौधरियों ने बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों के आंदोलन का खुले मंच पर समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा। विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि सरकार के अन्याय और तानाशाहपूर्ण रवैये के खिलाफ धरनों से बात नहीं बनेगी, बल्कि सभी को एकजुट होकर इंकलाब लाना होगा।

दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि 10 साल की नौकरी करने के बाद बर्खास्तगी का दंश झेलने वाले अध्यापकों के साथ वह खड़े हैं। न्याय की इस लड़ाई में मुख्यमंत्री से बात करने के बाद नौकरियां बहाल नहीं हुई तो फिर वे समाज और भाईचारे के साथ आंदोलन में सबसे आगे खड़े मिलेंगे। इन दोनों विधायकों के विरुद्ध मामला दर्ज करने का डिमांड नोटिस भेजा गया है।

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