हरियाणा की मंडियॉं आज से अनिश्चित काल हड़ताल पर

चंडीगढ़ (अदिति) हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल प्रान्तीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि सम्बंधित तीन अध्यादेश किसान, आढ़ती, मजदूर व जन विरोधी फैसला है। इस फैसले के विरोध में व सरकार द्वारा आढ़तियों का गेंहू कमीशन में 160 करोड़ रूपये लोस्टर लोस के नाम पर काटने के विरोध में 18 सितम्बर से अनिश्चित काल हरियाणा की मंडियॉं हड़ताल पर रहेगी। केंद्र व प्रदेश सरकार के नए-नए फरमानों से देश का किसान व व्यापारी बर्बादी की कगार पर है। अगर सरकार की नियत ठीक है तो सरकार को एक नया अध्यादेश लाकर स्पष्ट करना चाहिए की किसान की फसल मंडियों के माध्यम से ही प्राईवेट कम्पनियों व सरकारी एजेंसियॉं एमएसपी दामों से कम खरीद नहीं करेगी। जब तक केंद्र सरकार फसल की खरीद मंडी के आढ़तियों के माध्यम से खरीदने व एमएसपी रेटों पर खरीद की लिखित गारंटी नहीं देती तब तक देश व प्रदेश में हमारा अंदोलन जारी रहेगा। प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि एक साजिश के तहत केंद्र व प्रदेश सरकार अपना उल्लू सिद्ध करने के लिए भाई को भाई से भिड़ाने का काम कर रही है। जिस प्रकार दिल्ली में किसान संगठनों को बुलाकर वहां पर फूट डालने की नाकाम कोशिश की गई है वह निन्दनीय है। प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि यह सरकार किसान, आढ़ती, मजदूर व आम जनता की आवाज लाठियों के जोर से व झूठे मुकदमें बनाकर दबाने में लगी है। जिस प्रकार 10 सितम्बर को सरकार ने किसानों पर लाठी चार्ज करवाकर किसानों पर ही 307 जैसे झूठे अपराधी मामले दर्ज करवाए है वह निन्दनीय है। जो लोकतंत्र की हत्या है। सरकार को लाठी चार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों पर सख्त कारवाही करनी चाहिए। प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि नए तीन अध्यादेश से देश व प्रदेश के किसान व आढ़तियों को बड़ा भारी नुकसान होगा। केंद्र सरकार यह अध्यादेश सिर्फ अंबानी व अड़ानी जैसे बड़े घरानो को लाभ पहुचाने के लिए बनाया है। श्री गर्ग ने कहा कि मंडियॉ बर्बाद करने के उद्देश्य से सरकार ने हरियाणा में प्राईवेट मंडियॉ बनाने का कानून बनाया हैं। कोई भी बड़ी कम्पनी हरियाणा में जमीन खरीद करके आपनी प्राईवेट मंडियॉ बना सकता है। अगर प्रदेश में प्राईवेट मंडियॉ बनेगी तो सरकारी मंडियों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। यह सरकार पुरी तरह किसान व आढ़ती विरोधी फैसले लेकर किसान व आढ़तियों को नुकसान पहुचाने का काम कर रही है। प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार ने गेंहू खरीद का कमीशन में 160 करोड़ रूपये आढ़तियों के लोस्टर लोस के नाम के काटना सरासर गल्त है। जबकि किसान की गेंहू सरकारी एजेंसियों खरीदती है आढ़तियों का तो सिर्फ खरीद करके गेंहू उठान तक का काम होता है। ऐसे में लोस्टर लोस के नाम पर पैसे काटना कहा का इंसाफ है। सरकार को तुरन्त प्रभाव से आढ़तियों के 160 करोड़ रूपये रिलीज करने चाहिए। प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह किसान व आढ़तियों के हित में तीन नए अध्यादेश में संसोधन करके किसान की हर फसल आढ़तियों के माध्यम से एमएसपी रेटों में खरीदने का नया अध्यादेश जारी करें। ताकि देश व प्रदेश के किसान व आढ़तियों को राहत मिल सकें।