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हाईकोर्ट ने जनता और वकीलों के लिए अदालतों के खोले द्वार


जिला अदालतों में अब गैर जरूरी केस भी हो सकेंगे दायर

हाईकोर्ट ने जनता और वकीलों को दी भारी राहत

सैशन जजों के हाथ में होगा सब

चंडीगढ़ (अदिति) हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ की जनताऔर वकीलों को भारी राहत प्रदान करते हुए पंजाब एवं हरियाणाहाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने सभी जिला अदालतों में अब गैर जरूरी केस भी दायर क्र पाने की अनुमति प्रदान कर दी है । इस आदेश के बाद अब वे गैर जरूरी केस भी दायर हो पाएंगे जिन परकोई तुरंत राहत की आवश्यकता नहीं है। वैसे हाई कोर्ट ने सैशनजजों के हाथ में सब कुछ दिया है।

सैशन जजों को साडी ताकत देते हुए हाई कोर्ट ने खा है कि इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी प्रकार की अतिरिक्त भीड़एकत्रित न हो। सैशन जजों को देखना होगा कि उनके पासउपलब्ध रिसोर्स का किस प्रकार बेहतर इस्तेमाल करना है। गैर जरूरी केस दायर करते समय फाइलिंग काउंटर पर भीड़ नहीं होनीचाहिए। गैर जरूरी केस की श्रेणी तह करना भी सैशन जजों के हाथ में होगा और यह तह करना भी कि यह अनुमति एक बार मेंदी जानी है या अलग अलग फेज में। सैशन जजों को देखना होगा  कि उनके अधिकार क्षेत्रों में आ रही डिवीज़न की हालत क्या हैऔर वहां कैसे केस (विवाद) आ रहे हैं।

सैशन जजों के हाथ में होगा कि वे किसी केस की फाइलिंग को अनुमति दें या न दें क्योंकि उन्हें देखना हैं कि कोविड 19 की उनकेक्षेत्र में क्या दशा है। सैशन जजों को अपना फैसला कोरोना के जोन देखकर लेना है जिन में रेड, ऑरेंज और ग्रीन शामिल हैं। किन  किन जजों और स्टाफ को ड्यूटी पर बुलाना है , इस बात काफैसला सैशन जजों को लेना है और इस के लिए सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना होगा। बाकि जज और स्टाफ स्टेशन नहीं छोड़ पाएंगे और यदि कहीं जाना होगा तो सेशन जज से अनुमति लेनी होगी। यदि जरूरत पड़ी तो इन को तुरंत वापिस ड्यूटी आना होगा।

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार संजीव बेरी द्वारा जारी आदेश के अनुसारसभी अदालतों में जज और स्टाफ को सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।मुहं पर मास्क, उचित सामाजिक दूरी और सैनीटीज़र अन्य का पूरा ध्यान रखना होगा। सभी कोर्ट की इमारतों को सैनीटीज़ करतेरहना होगा। अदालतों में आने वाले हर व्यक्ति को स्क्रीन किया जायेगा और यदि किसी में बुखार, खांसी या ज़ुकाम के लक्षणदिखे तो उसे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह नियम जज और स्टाफ पर भी लागू होगा।

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