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हुड्डा ने फिर किया 3 कृषि अध्यादेशों के ख़िलाफ़ किसान आंदोलन के समर्थन का ऐलान


चंडीगढ़ (अदिति) हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 नए कृषि अध्यादेश के ख़िलाफ़ जारी किसान आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया है। इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग-अलग मंचों से इन तीन अध्यादेशों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। हुड्डा का स्पष्ट कहना है कि ये आंदोलन सिर्फ किसान का ही नहीं, इसमें मजदूर, आढ़ती और छोटे व्यापारी भी शामिल हैं। सभी का मानना है कि बिना एमएसपी  के ये अध्यादेश किसानहित में नहीं हैं। अगर सरकार इन्हें लागू करना चाहती है तो सबसे पहले इसमें एमएसपी पर ख़रीद का प्रावधान शामिल करना चाहिए। या उसके लिए अलग से चौथा बिल लाना चाहिए। बिल में स्पष्ट प्रावधान हो कि अगर कोई एजेंसी एमएसपी से नीचे किसान की फसल ख़रीदती है तो उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई होगी।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी को अपना वादा पूरा करते हुए किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के सी2 फार्मूला के तहत एमएसपी देनी चाहिए। जब तक किसान की पूरी लागत को ध्यान में रखते हुए एमएसपी तय नहीं होती, तब तक किसानों की आय नहीं बढ़ सकती।

कांग्रेस सरकार के दौरान अलग-अलग फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड 2 से 3 गुना की बढ़ोतरी हुई थी। गन्ना, गेहूं, धान आदि के रेट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करते हुए किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए क़दम उठाए गए थे। लेकिन इस सरकार ने एमएसपी देने की बजाए किसान के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों का सीधा आरोप है कि बिना एमएसपी और किसी तरह के सरकारी नियंत्रण वाले इन अध्यादेश के जरिए मंडी और एमएसपी व्यवस्था को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बार-बार विरोध करने के बावजूद सरकार इन अध्यादेशों को तानाशाही तरीके से थोपना चाहती है। इसीलिए किसान को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। लेकिन सरकार कोरोना का डर दिखाकर उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है। हुड्डा ने सवाल उठाया कि अगर सरकार को कोरोना या किसान की इतनी ही चिंता है तो इन 3 अध्यादेशों को लागू करने के लिए कोरोना काल को ही क्यों चुना गया? क्यों नहीं स्थिति के सामान्य होने का इंतज़ार किया गया? क्यों नहीं इन बिलों को लागू करने से पहले संसद और विधानसभा में चर्चा करवाई गई?

पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार शुरुआत से ही एमएसपी विरोधी रही है। क्योंकि इन बिलों से पहले भी मौजूदा सरकार किसानों को एमएसपी दने में नाकाम थी। किसान को उसकी फसल का भाव देने के बजाय सरकार धान, चावल, सरसों और बाजरा ख़रीद जैसे घोटालों को अंजाम देने में लगी थी। आज भी मंडियों में 1509 और परमल धान पिट रही है। हमारी सरकार के दौरान 1509 धान 4000 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकती थी, लेकिन आज उसकी बिकवाली सिर्फ 1800 से 2100 रुपये के बीच हो रही है। परमल के लिए तो किसान को एमएसपी भी नहीं मिल पा रही है और मजबूरी में उसे अपना पीला सोना 1100 से 1200 रुपये में बेचना पड़ रहा है। धान ही नहीं बाजरा किसानों के साथ भी ऐसा ही अन्याय हो रहा है। 2150 रुपये एमएसपी वाला बाजरा 1200 से 1300 रुपये में बिक रहा है। 

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज ना किसान को एमएसपी मिल रहा है, ना वक्त पर पेमेंट और ना ही फसल बीमा योजना का मुआवज़ा। पहले से बदहाल किसान को सरकार 3 अध्यादेशों के जरिए पूरी तरह पूंजी पतियों के हवाले करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ खड़ी है। सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा से लेकर संसद तक किसान की आवाज़ को उठाया जाएगा। 

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सरकार ने लगाई धारा 144

उधर अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने व्यापारी व किसान नेताओं से बातचीत करने के उपरांत कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा किसान बचाओ मंडी बचाओ पीपली, कुरुक्षेत्र में 10 सितंबर को केंद्र सरकार के तीन अध्यादेश के विरोध में होने वाले सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से पीपली में धारा 144 लगाने की कड़े शब्दों में निंदा की। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा की सरकार किसान व व्यापारियों की आवाज डंडे के जोर से दबाना चाहती है जो सरासर गलत है। श्री गर्ग ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार कोरोना महामारी में किसान, व्यापारी, मजदूर व आम जनता को सुविधा देने की बजाए कोरोना की आड में नए-नए फरमान जारी करके किसान व आढ़तियों को नाजायज तंग करने पर तुली है। जो किसी भी तरह देश के हित में नहीं है। जबकि सरकार को कोरोना महामारी व आर्थिक नुकसान को देखते हुए देश व प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा व रियायतें देनी चाहिए। मगर सरकार किसान, आढ़ती व आम जनता की समस्याओं को हल करने बजाए हिटलर की तरह तानाशाही करके जनता को नाजायज तंग करने में लगी हुई है। जिसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि जब सरकार के प्रतिनिधि जगह -जगह सम्मेलन कर रहे हैं तो किसानों द्वारा पीपली में सम्मेलन को रोकने के लिए धारा 144 लगाना कहां का इंसाफ है। 

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