• globalnewsnetin

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਜਘਾਟ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਘਾਟ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੋਸਟ-ਬੌਕਸ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ?'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।''

ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ?''

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀ।

ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਦੂਜੇ ਰੈਲ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?''

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜਘਾਟ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ (ਰਿਲੇਅ) ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 Global Newsletter

  • Facebook
  • social-01-512
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube