ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ/ਆਰਟੀਕਲ 338 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਂਗਰੂਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿਡੇੰਟ ਫੰਡ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਕਾਲੜਾ, ਦਿਓਲ
ਸੰਗਰੂਰ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਸੈੱਲ) ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਇਸ ਸੰਬੰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ .ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ/ਆਰਟੀਕਲ 338 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਂਗਰੂਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ,ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਨੌਂ - ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਡੇੰਟ ਫੰਡ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 10% ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਓਹਨਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਪ੍ਰਵਿਡੇੰਟ ਫੰਡ 10 % ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
10 %,ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿਡੇੰਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ , 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਵਿਆਜ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਰਕਮ 14 -15 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗੀ .ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸੀ ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ,ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 170 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ-ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿਡੇੰਟ ਫੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਸਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ,ਇਸ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਡੇੰਟ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ .ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੈੱਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ,ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ,ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ,ਜਿਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ,ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ? ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ,ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਇਆ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ,ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ,ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ,ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੂੰਗੀ ਨੀਂਦ ਸੁਤੀ ਪਈ ਹੈ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ , ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ .ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ-ਬੇਰੁਖੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਘੱਪਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ .ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ,ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ,ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ,ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਡੇੰਟ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ,ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ ,ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ,ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਰਣਦੀਪ ਦਿਓਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ . ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰਡੀਨੇਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ , ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ,ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਮੀ ਗੋਇਲ ,ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿਡੇੰਟ ਫੰਡ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
TALKING POINT
ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੇਲ ਆਫ ਲੰਡ ( ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ 10 ਲਗਭਗ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ,ਪਰੰਤੂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਸਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿਡੇੰਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,ਬਲਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਟੇ ,
ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿਡਟ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ,ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ,ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮਿਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ,ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ,ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ.