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3 आर के सिद्धांत पर जल प्रबन्धन की दिशा में कदम बढ़ रही है सरकार : मुख्यमंत्री


हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार 3 आर- रिड्यूज, रिसाइकल और रियूज के सिद्धांत पर काम कर रही है। पानी के उचित प्रबन्धन के लिए ट्रीटेड वाटर पालिसी बनाते हुए जल संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार के इस महत्वाकांक्षी सिद्धान्त में विदेशी कंपनी निवेशक बनते हुए सहयोगी बन रही हैं । मुख्यमंत्री शुक्रवार को पलवल जिला के गांव देवली में जापान की कम्पनी डायकी एक्सिस के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कम्पनी के उद्घाटन उपरांत जल प्रबन्धन के लिए बनाए जा रहे उत्पादों की भी जानकारी ली। उद्घाटन अवसर पर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दूधोला व डायक़ी एक्सिस कम्पनी के बीच विद्यार्थियों के कौशल निखार को लेकर एमओयू भी साइन किया गया।

मुख्यमंत्री ने एकादशी पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में सुखद व सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा रहा है और यही कारण है आज विदेशी निवेशकों की हरियाणा पहली पसंद बन रहा है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ के निवेश के साथ देवली में स्थापित किया यह संयंत्र जल संरक्षण की दिशा में भागीदार बनने के साथ ही क्षेत्र के विकास में अहम रहेगा। उन्होंने बताया कि आने वाले 5 सालों में यह प्रतिष्ठित कम्पनी करीब 4000 लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराते हुए क़रीब 800 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हरियाणा टॉप रेंक में है और यही कारण है कि आज हरियाणा प्रदेश में 28 फीसदी जापान की कम्पनी निवेशक बन रही हैं। जल प्रबंधन का बेहतर प्रोजेक्ट पलवल में : मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि जल प्रबंधन की दिशा में सरकार के साथ ही यह कंपनी बेहतर प्रोजेक्ट लेकर पलवल में आई है। उन्होंने कहा कि यह कम्पनी ट्रिटेड वॉटर के लिए कार्य करेगी। पानी को आज के समय में बचाना बहुत ज़रूरी है, गंदे पानी को ट्रीटमेंट कर के दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। नई नई तकनीक के माध्यम से हम वॉटर ट्रीटमेंट कर के इस्तेमाल करने के कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश में अब तक 200 एसटीपी लगे हैं और उनसे लगभग 700 क्यूसिक पानी को रियूज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 2030 तक पानी का सदुपयोग करते हुए 80 फीसदी रीयूज करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें हरियाणा अपना सक्रिय योगदान देगा। उन्होंने कहा कि जितना पानी हम दिल्ली को दे रहे हैं उसका 67 प्रतिशत से ज़्यादा खराब पानी हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इस कंपनी के माध्यम से भी कई प्रोजेक्ट बनाकर पानी साफ कर इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योग क्षेत्र में सरकार ने ट्रीटेड वॉटर को लेकर पॉलिसी बनाई है ताकि पहले ट्रीटेड वॉटर का इस्तेमाल हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पानी की गुणवत्ता पर पूरा फोकस सरकार का है और जल प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार सामाजिक सहभागिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि माइक्रो इरिगेशन के तहत खेती करने वाल्व किसानों को सरकार की ओर से 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।

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