Chandigarh (Global News) The current agitation by farmers in many parts of India has led to disruption in supply chains and logistics. This will have a bearing on the economy over the coming days and may impinge the ongoing recovery from the economic contraction due to COVID.
The farmers’ protest which has intensified over the past couple of weeks has led to obstruction of traffic and road blockades across multiple checkpoints in the northern states of Delhi-NCR, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan, and in smaller measure, in many other states. The already broken supply-chain which was recovering post the pandemic induced lockdown has come under severe stress.
Around two-third consignment in transit are taking 50 percent extra time to reach destination in states of Punjab, Haryana, Rajasthan and Delhi-NCR. In addition, the transport vehicles are forced to travel up to 50 percent longer to reach Delhi from the warehouses in Haryana, Uttarakhand and Punjab. This may push logistics cost by up-to 8 to 10 percent. Many companies in industrial belt surrounding Delhi are facing labour shortages as people struggle to reach production facilities from neighbouring towns.
Mr Nikhil Sawhney, Chairman, CII Northern Region, said, “The ongoing farm agitation requires an immediate amicable solution as it is impacting not only the economic growth but also putting a huge dent to the supply chain which is affecting the large and small industries alike.
The effect of the agitation is more acute for industries in hilly regions of Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu and Kashmir who are dependent on goods transported by road. There is also uncertainty around the transportation of farm products to the major markets of Delhi-NCR, it could lead to significant losses to the farm sector in these states. Tourism, a major revenue and livelihood source in these states, is likely to get adversely impacted at a crucial time when the sector is looking forward to regaining some momentum following the unlocking of the economy.
Given the challenge to get the economy back on the growth trajectory, Confederation of Indian Industry urges all the stakeholders to urgently seek ways to end the ongoing protests and reach an amicable solution, in the interest of industry and economy.
रसद लागत में लगभग 8-10% की वृद्धि
भारत के कई हिस्सों में किसानों के मौजूदा आंदोलन के कारण आपूर्ति श्रृंखला और रसद में व्यवधान उत्पन्न हुआ है ।इसका असर आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और COVID के कारण आर्थिक संकुचन से चल रही रिकवरी का अतिक्रमण हो सकता है ।
पिछले कुछ हफ्तों से किसानों के विरोध के कारण उत्तरी राज्यों दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई चौकियों पर यातायात और सड़क अवरोधों में बाधा आई है और कई अन्य राज्यों में छोटे पैमाने पर ।पहले से ही टूटी हुई आपूर्ति श्रृंखला जो महामारी प्रेरित लॉकडाउन के बाद ठीक हो रही थी, गंभीर तनाव में आ गई है।
ट्रांजिट में लगभग दो तिहाई खेप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर राज्यों में गंतव्य तक पहुंचने के लिए ५० प्रतिशत अतिरिक्त समय ले रही है ।इसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब के गोदामों से दिल्ली पहुंचने के लिए परिवहन वाहनों को 50 फीसद तक का सफर तय करना पड़ रहा है।इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में 8 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतर हो सकती है । दिल्ली के आसपास औद्योगिक क्षेत्र में कई कंपनियां श्रमिकों की कमी का सामना कर रही हैं क्योंकि लोग पड़ोसी कस्बों से उत्पादन सुविधाओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ।
सीआईआई उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष निखिल साहनी ने कहा, "चल रहे कृषि आंदोलन के लिए तत्काल सौहार्दपूर्ण समाधान की आवश्यकता है क्योंकि इससे न केवल आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है बल्कि आपूर्ति श्रृंखला में भी भारी सेंध लग रही है जिससे बड़े और छोटे उद्योग समान रूप से प्रभावित हो रहे हैं ।
आंदोलन का असर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों के उन उद्योगों के लिए अधिक गंभीर है जो सड़क मार्ग से परिवहन किए जाने वाले सामानों पर निर्भर हैं।दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख बाजारों में कृषि उत्पादों के परिवहन को लेकर भी अनिश्चितता है, इससे इन राज्यों में कृषि क्षेत्र को काफी नुकसान हो सकता है।इन राज्यों में राजस्व और आजीविका के प्रमुख स्रोत पर्यटन पर एक महत्वपूर्ण समय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जब यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के ताला खोलने के बाद कुछ गति हासिल करने की राह देख रहा है ।