CHANDIGARH, (Gurpreet) : Continuing with its endeavour to promote trade and industry besides improving ‘ease of doing business’ in the state, the Punjab Government has done away with 479 compliances that were earlier required for seeking various approvals and renewals by the industrialists.
These compliances were part of a total 541 age-old mandatory approvals identified to be scrapped under Phase-I of reducing compliance burden by various departments
After doing away with this unnecessary paperwork, the state government submitted its action plan on the Union Government’s DPIIT portal on March 31.
Besides, the process was in progress to scrap more compliances that require certain amendments to the existing laws.
This was disclosed by Punjab Chief Secretary, Ms Vini Mahajan, after chairing a high-level meeting with the administrative secretaries to review the progress of reducing regulatory compliance burden and implementation of the recommendations in this regard to promote ‘ease of doing business’ for the MSMEs in the state, here on Monday.
Ms Mahajan also analysed the proposals submitted by the Global Alliance for Mass Entrepreneurship (GAME) and reviewed the user feedback strategy for State Reforms Action Plan (SRAP) 2020-21.
The Chief Secretary directed the administrative secretaries to identify rules, regulations and archaic laws, which prescribe imprisonment as punishment for minor offences and to work towards decriminalising those regulations with provisions for financial penalties, if required.
She also directed the Department of Governance Reforms to work towards reducing compliance burden for citizen-centric services to ensure ‘ease of living’ for the people in the state.
The Chief Secretary further asked the administrative secretaries to examine the recommendations pertaining to their departments suggested by the GAME and work towards making amendments accordingly to address the issues highlighted as this could be a lighthouse project for the rest of the country for creating solutions to empower the MSMEs.
Principal Secretary, Industries and Commerce, Alok Shekhar, informed the meeting that the areas/ compliances identified in Phase-I included those that do not require amendments to any laws like removal of renewal requirements for licences, implementing third party or joint inspections with government authorities, standardising and simplifying returns filing and reducing the number of filings, rationalising or removing maintenance of registers and records, minimising or eliminating display requirements for licenses, and digitising and simplifying all manual records and procedures.
The Chief Secretary was informed that as part of Phase-II plan, 70 compliances have been identified across four areas that require amendments to the existing laws, implementation of which was underway and needs to be completed by August 15.
Ms Mahajan appreciated the efforts undertaken by all the departments in implementation of reforms and directed the concerned secretaries to disseminate information as well as engage with stakeholders to create awareness about the new reforms implemented and online services developed.
Pertinently, online industry outreach and stakeholder engagement workshops were being conducted by the DICs in coordination with the departments to create awareness about new reforms, services and query/ grievance resolution in the state.
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 479 ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅੰਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਹੇਠ ਹਟਾਈਆਂ ਇਹ ਸਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 541 ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਜਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਮਾਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸਪਿ (ਜੀ.ਏ.ਐਮ.ਈ.) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਪੀ.) 2020-21 ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਡਬੈਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਵਜੋਂ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੰਿਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਥਾ ਗੇਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰ / ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਯਮ/ਸਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰੀਖਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇਅ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਨਿਯਮਾਂ/ਸਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।