कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के मामले में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में निर्देश जारी

हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के मामले में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्सर यह देखा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 के तहत अभियुक्त कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों (आउटसोर्सिंग नीति भाग- I और II के तहत लगे) के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति कभी-कभी संबंधित अधिकारियों द्वारा इस आधार पर जारी नहीं की जाती है कि संबंधित विभाग अभियोजन स्वीकृति देने के लिए सक्षम नहीं है। केवल आउटसोर्सिंग एजेंसी, सेवा प्रदाता, कॉन्ट्रैक्चुअल ही उन्हें हटा सकते हैं।

श्री कौशल ने कहा कि अब इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि विभागाध्यक्षों या कार्यालय के प्रमुख (संबंधित इंडेंट संगठन के प्रभारी) जिन्होंने सेवा प्रदाता के साथ सेवा समझौते में प्रवेश करने की मंजूरी दी है या कार्यालय प्रमुख, जिसके अनुमोदन के तहत कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग नीति भाग-II के तहत नियुक्त किया गया था, ऐसे मामलों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

मुख्य सचिव ने बताया कि सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मण्डल आयुक्तों, रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सभी जिला उपायुक्तों और उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) को इन निर्देशों के संबंध में पत्र जारी किया गया है।