ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਜ਼, ਬਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਟੀਮ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿੱਲ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ 8000 ਬੋਰੀਆਂ (3000 ਕੁਇੰਟਲ) ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।