ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ, - ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਭਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਕ ਇੰਚ ਥਾਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ । ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਨਹੀਂ‘‘।
ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 1963 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਵਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਚੀਨ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਅਕਸੀ ਚਿਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਵਿੱਥ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਯੋਜਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਥਾਂ ਵੀ ਗਵਾਉਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 2800 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 20000 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀੰ ਹੋਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਬਿਪਰੀਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੇਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 5.63 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੁੱਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.52 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2.33 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 15 ਲੱਖ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 17 ਲੱਖ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਰੁੱਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ 13.50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5.63 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਗਏ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰੁੱਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗਲਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਪ�ਿਗ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੁੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਖਮ/ਸੀਮਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈੱਡ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ, ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।