ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਯੂ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ. ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ: ਤਿ੍ਰਪਤ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ, : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ, ਤੇਜ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਮਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸੇਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਯੂ.ਜੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ. ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, 100 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ (ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ), ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ (ਭਾਵ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ), ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 200 ਰੁਪਏ (ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ), ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਤਸਦੀਕ (ਸਟੇਟ ਪੋਰਟਲ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵੈ -ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।