ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,: ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਗਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ, 2020 ਅਤੇ 15 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਾਂਗ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਊਧਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਗਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਊਮਾਤਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਲਾਲੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਐਨ.ਜੀ.ਓ., ਸ. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਹੈਪੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਨੀ ਨਾਗਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।