ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ‘‘ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।’’ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਸਿੱਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲੋਡਿੰਗ/ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।