ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦ ਕਰਜਾ ਹੱਦ (ਸੀਸੀਐਲ) ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ" ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।