हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि किसानों के हितों को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गन्ने के मूल्य में 10 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उत्तर प्रदेश और उतराखंड से ज्यादा गन्ने के दाम दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, हरियाणा में गन्ना किसानों को समय पर भुगतान किया जाता है और किसी भी किसान की पेमेंट होने में देरी नहीं होती है।
मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यमुनानगर से राज्य के सहकारी चीनी मिलों को संचालित करने के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद, कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, पुलिस महानिदेषक श्री पी. के. अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
हरियाणा में अब तक 620 करोड रुपये की राशि का किया गया भुगतान जबकि पंजाब ने केवल 230 करोड़ रुपये की पेमेंट की
बैठक के दौरान मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि इस साल में अब तक पंजाब ने केवल 230 करोड़ रुपये की पेमेंट किसानों को की है जबकि हरियाणा में अब तक 620 करोड़ रुपये की पेमेंट गन्ना किसानों को की जा चुकी है। श्री कौशल ने कहा कि संबंधित जिला प्रशासन को चीनी मिलों तक गन्ना लाने वाले किसानों को सुविधा उपलब्ध करवानी होगी तथा सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा और गन्ने के दाम की सही जानकारी भी देनी होगी ताकि वे किसी के बहकावे में न आ सकें।
पलवल के उपायुक्त ने बताया कि पलवल की सहकारी चीनी मिल में गन्ने की आपूर्ति ठीक चल रही है। आज भी चीनी मिल दोपहर 2 बजे तक संचालित की गई और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। श्री कौशल ने निर्देश दिये कि यदि मिल चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो संबंधित मिल के एमडी और उपायुक्त संयुक्त रूप से समस्या का निदान करें।
हरियाणा पिछले साल भी 5 जुलाई तक सभी गन्ना किसानों का भुगतान कर चुका था