राज्य की पुरातन शान बहाली के लिए अपनी सरकार की दृढ़ वचनबद्धता दोहराते हुये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कहा कि उनके ख़ून की हर बूंद राज्य की तरक्की, ख़ुशहाली और शान्ति के लिए समर्पित है।
यहाँ पंजाब विधान सभा में राज्यपाल के भाषण पर बहस को समेटते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 75 सालों में पहली बार राज्य की सत्ता उन जन नेताओं को सौंपी गई है, जो लोगों की भलाई के लिए वचनबद्ध हैं। उन्होंने अफ़सोस प्रकट किया कि पहले यह बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में थी, जो राज्य को लूटने में अंग्रेज़ों से भी आगे निकल गए। भगवंत मान ने कहा कि हमारी सरकार हर पंजाबी और राज्य के सभी नागरिकों की सरकार है और राज्य की भलाई के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल का इस साल का भाषण आने वाले समय में राज्य में होने वाले बड़े विकास की केवल एक झलक है। उन्होंने कहा कि पंजाब हर क्षेत्र में सर्वपक्षीय तरक्की और ख़ुशहाली का गवाह बन रहा है और आने वाले समय में भी यह जारी रहेगी। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरे गर्म जोशी के साथ काम कर रही है।
अपनी सरकार की लोक समर्थकी पहलकदमियों का ज़िक्र करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली के लंबे कट लगने पुराने समय की बात हो गई है क्योंकि पंजाब अब बिजली सरपलस्स राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के यत्नों स्वरूप राज्य में बिजली उत्पादन में 83 फ़ीसदी विस्तार हुआ है। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से किये गए अथक यत्नों स्वरूप पछवाड़ा कोयला खदान से बिजली उत्पादन के लिए कोयले की सप्लाई लम्बे समय बाद फिर शुरू हुई है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने 1 जुलाई से प्रति महीना 300 यूनिट मुफ़्त बिजली देने की गारंटी पूरी कर दी है। उन्होंने कहा कि यह बड़े मान और संतोष वाली बात है कि नवंबर-दिसंबर, 2022 के महीनों के दौरान राज्य के 87 फ़ीसद घरों के बिजली बिल ज़ीरो आए हैं। भगवंत मान ने कहा कि वह आम परिवार के साथ सम्बन्ध रखते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि राज्य के लोगों को कौन सी मुश्किलें पेश आतीं हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के सख़्त यत्नों स्वरूप केंद्र सरकार महानदी कोलफीलडज़ लिमटिड ( एम. सी. एल.) से तलवंडी साबो पावर लिमटिड ( टी. एस. पी. एल.) को कोयले की सप्लाई के लिए लाज़िमी आर. एस. आर. ( रेल- समुद्र- रेल) शर्त को हटाने के लिए सहमत हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बिजली मंत्री के साथ मीटिंग के दौरान यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद इस सम्बन्धी फ़ैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।