विवाद के बाद एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू का इस्तीफ़ा , विनोद है नए एडवोकेट जनरल

पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार ने मार्च महीने में नियुक्त किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपना इस्तीफा भेजा है। उनका इस्तीफा 19 जुलाई को ही सरकार के पास चला गया था। जिस तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया, उसी दिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी सिख प्रोफेसर दविंदर भुल्लर के केस की सुनवाई हुई थी। जिसमें उनके ऑफिस ने कहा था कि पंजाब सरकार 5 बार रिहाई की मंजूरी भेज चुकी है। यह मामला दिल्ली सरकार के पास पेंडिंग है। हालांकि एडवोकेट सिद्धू ने इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत वजह बताई है।

इस बारे में एडवोकेट अनमोल रतन सिद्धू ने कहा कि इसका कोई बड़ा कारण नहीं है। वह अपने प्रोफेशन में ज्यादा व्यस्त हैं। इस वजह से उन्हें पद छोड़ना पड़ रहा है। इस वक्त वह बेअदबी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में सरकार पैरवी कर रहे थे।

सूत्रों के मुताबिक लॉ अफसरों की नियुक्ति को लेकर एडवोकेट सिद्धू और सरकार के बीच कोई मतभेद हुआ है। एडवोकेट सिद्धू जिनकी नियुक्ति चाहते थे, उस पर सरकारी अफसर कोई रोड़ा अटका रहे थे। इस वजह से उन्होंने 19 जुलाई को इस्तीफा भेज दिया। इसके बाद सरकार उन्हें मनाती रही। कल भी उनकी सीएम भगवंत मान से डेढ़ घंटे मीटिंग हुई।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनोद घई पंजाब के नए एडवोकेट जनरल होंगे। उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वह आम आदमी पार्टी या पंजाब सरकार में किसी को नहीं जानते, सरकार ने खुद उन्हें एप्रोच किया। जिसके बाद उन्होंने हामी भर दी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से दायर मामलों की जोरदार ढंग से पैरवी करेंगे।

पंजाब में पिछले 10 महीने में 5 एडवोकेट जनरल बदल चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते एडवोकेट अतुल नंदा अधिवक्ता जनरल रहे। कांग्रेस ने कैप्टन को सीएम की कुर्सी से हटा चरणजीत चन्नी को बिठा दिया। चन्नी सरकार ने एडवोकेट एपीएस देओल को एडवोकेट जनरल बना दिया। इससे तत्कालीन पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू नाखुश हो गए। उनकी जिद पर डीएस पटवालिया को एडवोकेट जनरल बनाया गया। इसके बाद पंजाब सरकार में सरकार बदली तो एडवोकेट अनमोल रतन सिद्धू को एडवोकेट जनरल बना दिया गया। अब आप सरकार में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एडवोकेट घई उनकी जगह लेंगे।

एडवोकेट जनरल से पहले पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी बदले जा चुके हैं। कैप्टन सरकार में दिनकर गुप्ता डीजीपी थे। चन्नी सरकार ने इकबालप्रीत सहोता को डीजीपी लगा दिया। नवजोत सिद्धू ने इसका विरोध किया और सिद्धार्थ चट्‌टोपाध्याय को डीजीपी लगवा दिया। हालांकि चुनाव आचार संहिता लागू होने से कुछ देर पहले वीके भावरा को डीजीपी बना दिया गया। अब भावरा को हटाकर सरकार ने गौरव यादव को डीजीपी लगाया है। वहीं कैप्टन सरकार में विनी महाजन चीफ सेक्रेटरी थी। चन्नी सरकार ने अनिरुद्ध तिवारी को लगा दिया। आप सरकार ने उन्हें हटाकर वीके जंजुआ को चीफ सेक्रेटरी बना दिया है।