चंडीगढ़ (गुरप्रीत) : कोविड की बन्दिशों के मद्देनज़र निर्माण कामगारों की आजीविका पाने में हुए नुकसान से पेश समस्याओं को घटाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज निर्माण और अन्य निर्माण कामगार (बी.ओ.सी.डब्ल्यू) कल्याण बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड सभी निर्माण कामगारों को तीन-तीन हज़ार रुपए गुज़ारा भत्ता/नगद सहायता देने का ऐलान किया है।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह जो बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, कहा कि 3000 रुपए का गुज़ारा भत्ता 1500-1500 रुपए की दो किश्तों में अदा किया जाएगा और पहली किश्त तुरंत जारी की जाएगी, जबकि दूसरी किश्त 15 जून, 2021 तक अदा की जाएगी।
यह जि़क्रयोग्य है कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने महामारी की पहली लहर के दौरान बीते साल भी संकट में डूबे निर्माण कामगारों के लिए इसी तरह की सहायता दी थी। उस मौके पर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड 2.92 लाख निर्माण कामगारों को 6000 रुपए के हिसाब से 174.31 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।
जि़क्रयोग्य है कि बोर्ड के साथ राज्य भर में लगभग तीन लाख रजिस्टर्ड निर्माण कामगार हैं। कोविड मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि से पैदा हुई मौजूदा स्थिति पर काबू पाने के लिए उठाए गए सख़्त कदमों और समय-समय जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मद्देनजऱ इन निर्माण कामगारों की रोज़ी-रोटी पर बुरा असर पड़ा था। बहुत से स्थान पर चल रहे निर्माण प्रोजेक्टों का काम या तो रुक गया है या फिर अस्थायी तौर पर काम की रफ़्तार धीमी हो गई है, जिससे ऐसे कामगारों की आमदन और रोज़ी-रोटी पर बुरा असर पड़ा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय सहायता देने का उद्देश्य इस कठिन समय में निर्माण कामगारों को तत्काल राहत मुहैया करवाना है।
ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਦ਼ਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ (ਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ) ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ/ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਹਾ ਕਿ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ 15-1500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 15 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 2.92 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 174.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।