ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਚੀਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ

ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ-ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਚੀਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਉਪਰ ਅਜਿਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਮੀਰਪੁਰ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ।

ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਮੀ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 1962 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੁਕੜਾ ਦਰ ਟੁਕੜਾ ਹਥਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਔਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ (ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸਨ), ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਬੇਢੰਗੇ ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਨਲ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਮੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਨਾਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪੁਖਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਹਮਲੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ  ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਵਾਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਾਅ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ,''ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਸਮੇਂ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਨ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।''

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫੌਜੀ ਵਜੋਂ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।