ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 96 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜਣ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਆਰੰਭੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ 28000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਪੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 28,688 ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 30000 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਉਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ।

ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨੋਰਥ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ 'ਅਫਵਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਕੈਅਡ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50000 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੋਵਿਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੋਗਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੋਗਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ,  7.6 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਓਨੀ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸਣਗੇ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ (ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ), ਧਰਮਵੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਖੇਮਕਰਨ), ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਪੱਟੀ), ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ (ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ), ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ (ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ), ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ), ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਫਗਵਾੜਾ), ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ (ਮੁਕੇਰੀਆਂ), ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ (ਦਸੂਹਾ), ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ (ਉਰਮੁਰ), ਪਵਨ ਆਦੀਆ (ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ), ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ (ਚੱਬੇਵਾਲ) ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ (ਬਲਾਚੌਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।