ਲੁਧਿਆਣਾ, : ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ 315.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਨਾਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਮੌਕੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 225 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦਾ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੁਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 650 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ 392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 225 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਮੇਤ 315.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਗਪਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਉਪਰ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਈਬਰ ਡਿਸਕ ਫਿਲਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਉਪਰ 320.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।