ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇੱਥੇ ਮਜਾਰੀ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਮਾਨਗੜ੍ਹ (ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ) ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੋਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਲਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀ ਲੁਟਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਿਉਂ ਕਮਾਇਆ। ”
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 123.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲਵੇਅਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 104.96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 6 ਦਸੰਬਰ, 2005 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ 123.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ 49.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਾਰਚ, 2007 ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਟੋਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੱਕ ਸੜਕ ਉਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 786 ਦਿਨ ਲੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ 24.30 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 37.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 61.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ 979 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਚੜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 101 ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ 432 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 533 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।