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जापान के निवेशकों ने हरियाणा में दिखाई रुचि-खट्टर चंडीगढ़ (अदिति) ‘‘कोरोना प्रभावित इस नए दौर में जो एक चीज नहीं बदली है, वो है जापान-हरियाणा का दिल से दिल का जुड़ाव’’, यह निष्कर्ष आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी की संयुक्त रूप से अध्यक्षता में जापान ऐक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में सर्वसम्मति से निकला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जापान के 35 शीर्ष निवेशक और जापानी कंपनियों के सीईओ ने हिस्सा लिया। हरियाणा को विदेशी निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में वर्णित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान की अधिकतर अग्रणी कंपनियां जैसे होंडा, मारुति सुजुकी, कैनन, डेकेन, एनईसी टेक्नोलॉजीज़, मित्सुई, यूनीचार्म, मुंजाल किरिउ, जिनकी पहले से ही हरियाणा में औद्योगिक इकाईयां हैं, उन्होंने हरियाणा में अपने उद्योग के विस्तार के लिए राज्य में निवेश करने के लिए गहरी दिलचस्पी दिखाई। श्री मनोहर लाल ने कहा कि हालांकि, 15 फरवरी को जापान हरियाणा गोल्फ मीट में इनमें से अधिकांश निवेशकों से उनकी बातचीत हुई थी, परंतु ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी और ही दौर की बात हो। उन्होंने विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न नई पहलों की जानकारी दी, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा विनिर्माण इकाइयों को पट्टे (लीज) पर भूमि के आवंटन और आगामी उद्यम प्रोत्साहन नीति -2020, जोकि देश में सबसे अच्छी नीति होगी, शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉक डाउन उपायों से मानव, सामाजिक, राजकोषीय और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव प्रत्येक दिन सामने आए। दुनिया की सभी सरकारों की तरह हमने भी इन्हें कम करने की पूरी कोशिश की। हरियाणा में विशेष रूप से स्थानीय कुछ चीज़ों की जानकारी देते हुए बताया कि हमने यह सुनिश्चित करने के साथ-साथ कि प्रदेश में कोई भी भूखा न सोए और वायरस के संक्रमण को कम किया जाए, हमने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया कि इस संकट को केवल एक संकट के रूप में न देख कर इसे सुधार के एक अवसर में बदला जाए। उन्होंने कहा कि मार्च से मई माह तक, राज्य सरकार ने 3 नए विभाग बनाए हैं, जिसमें एमएसएमई विभाग, सभी के लिए आवास विभाग और नागरिक संसाधन सूचना विभाग शामिल है। इसके अलावा, भूमि की उच्च कीमतों की चिंता को समझते हुए, हमने विनिर्माण इकाइयों के लिए पट्टे (लीज) पर भूमि के आवंटन का एक नया निवेशक अनुकूल तत्व जोड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत के बराबर आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम वृद्धिशील सुधारों को नहीं देख रहे हैं बल्कि यह एक क्वांटम लीप हैं। उन्होंने कहा कि इस पैकेज के चार पहलुओं भूमि, श्रम, लिक्विडिटी और कानून में हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग वीआईपी देशों (वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपीन) के बारे में बात कर रहे हैं। राज्य में मेरी टीम अब न केवल निवेशकों की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित कर रही है, बल्कि ग्राहकों की खुशी पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में केवल बी टू बी (बिजनेस टू बिजनेस) या जी टू बी (गर्वमेंट टू बिजनेस) या जी टू जी (गर्वमेंट टू गर्वमेंट) संबंध तक सीमित नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा गीता की भूमि है और हम एच टू एच संबंध में विश्वास करते हैं जो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है। उन्होंने कहा कि जापानी कंपनियों की ओर से हरियाणा में निवेश करने को लेकर अधिक रूचि दिखाइ दे रही है, इसलिए हमारे लिए निरंतर और प्रभावी संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उनकी मदद और निरंतर समर्थन के लिए हाल ही में विदेशी सहयोग और एमएसएमई क्षेत्र के लिए अलग विभाग स्थापित किए हैं। उन्होंने जापानी समुदाय को हरियाणा में अनुसंधान और नवाचार के साथ आपूर्ति श्रृंखला और एमएसएमई की स्थापना के बारे में सोचने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से राज्य के लिए उनकी निरंतर प्राथमिकता और निवेश करने की मांग भी की और अपनी टीम की ओर से सभी प्रकार के समर्थन देने का आश्वासन दिया।

चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत राज्य में से 74.90 करोड़ रुपए की वस्तुएँ ज़ब्त: सीईओ पंजाब चंडीगढ़ (गुरप्रीत) पंजाब विधान सभा चुनाव के लिए राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत अलग-अलग इनफोरसमैंट टीमों से तरफ से राज्य में से 22 जनवरी, 2022 तक चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में 74.90 करोड़ रुपए की कीमत की वस्तुएँ ज़ब्त की गई हैं। इस सम्बन्धी विवरण देते हुये पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) डा. एस. करुणा राजू ने आज बताया कि निगरान टीमों ने 3.62 करोड़ रुपए की 11.38 लाख लीटर शराब ज़ब्त की है। इसी तरह इनफोरसमैंट विंगों की तरफ से 56.17 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद करने के इलावा 14.05 करोड़ रुपए की बेनामी नकदी भी ज़ब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1140 अधिक संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। इसके इलावा गड़बड़ी करने की संभावना वाले 2555 व्यक्तियों की शनाखत भी की गई है, जिनमें से 1426 व्यक्तियों के विरुद्ध पहले ही कार्यवाही शुरु की जा चुकी है जबकि बाकियों को भी जल्द काबू कर लिया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा के नज़रिए से सी.आर.पी.सी. एक्ट की रोकथाम सम्बन्धी धाराओं के अंतर्गत 287 व्यक्तियों को काबू किया गया है। उन्होंने बताया कि ग़ैर ज़मानती वारंटों के 2366 मामलों पर कार्यवाही की जा चुकी है जबकि 173 मामलों पर कार्यवाही अमल अधीन है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य भर में 9077 नाके लगाऐ गए हैं। डा. राजू ने बताया कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार राज्य में कुल 3,90,275 लायसैंसी हथियारों में से अब तक 369086 हथियार जमा करवाए जा चुके हैं जबकि, राज्य में 41 बिना लायसेंस वाले हथियार ज़ब्त किये गए हैं।

जिला मुख्यालयों पर हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड’ की नें खोली जाएंगी दुकानें चंडीगढ़, (अदिति)- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आगामी 6 माह में ‘हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड’ की दुकानें खोली जाएंगी जिनमें बोर्ड द्वारा बनवाए गए उत्तम गुणवत्ता के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में भी एक बड़ी दुकान खोली जाएगी ताकि देश की राजधानी में हरियाणा के खादी उत्पादों को विदेशों से आने वाले पर्यटक भी खरीद सकें। ये सभी दुकानें एक ही स्टैंडर्ड-साइज व डिजाईन में आकर्षक बनाई जाएंगी। डिप्टी सीएम, जिनके पास विकास एवं पंचायत तथा पुनर्वास विभाग का प्रभार भी है, ने आज ‘हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड’ की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खादी के वस्त्र जैकेट, कुर्ता-पाजामा, बैड-शीट, रजाई, अचार,शहद, साबुन, तेल, शैंपू व मसालों के अलावा अन्य पारंपरिक उत्पादों के साथ-साथ बाजरा के बिस्कुट, कुरकुरे व अन्य नए उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना के अंतर्गत उक्त उत्पादों का व्यवसाय करने वाले लोगों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के तहत मुद्रा-लोन दिलवाया जाएगा। श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ‘हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड’ के अंतर्गत बनाए जाने वाले उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहती है। उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा सभी उत्पादों पर ‘लोगो’ लगाकर बेचा जाएगा ताकि ‘हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड’ एक ब्रांड बनकर उभरे। इस अवसर पर बैठक में ‘हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड’ की मुख्य प्रशासक श्रीमती रितु, उपमुख्यमंत्री के ओएसडी श्री कमलेश भादू के अलावा ‘हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड’ व उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर छाए हरियाणा के मुख्यमंत्री ट्विटर पर ट्रेंड हुईं मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएँ हजारों यूज़र्स ने मुख्यमंत्री को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं पीएम मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय नेताओं और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी श्री मनोहर लाल को बधाई चंडीगढ़ (अदिति)-अपने जन्मदिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल दिनभर सोशल मीडिया पर छाए रहे। मुख्यमंत्री दिनभर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में बने रहे। Manohar Ji, Happy Birthday Manohar Ji, हरियाणा प्रदेश और #HBD Manohar Ji जैसे हैशटैग और की वर्ड ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में बने रहे। हजारों ट्विटर यूजर्स ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को शुभकामनाएँ भेजकर रिकॉर्ड कायम किया। आम हो या खास हर किसी ने उन्हें जन्मदिन की बधाईयां दी। लोगों ने मुख्यमंत्री द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के लिए उनकी तारीफ की साथ ही उनकी सरकार की उपलब्धियों का भी खूब उल्लेख किया व कई सुझाव और विचार भी ट्वीट किए। फेसबुक पर भी हजारों यूजर्स ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाईयॉं दी. प्रधानमत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री मनोहर लाल को जन्मदिवस की बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 'मनोहर लाल जी हरियाणा की प्रगति और यहां के लोगों को सशक्त बनाने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। वह लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें।' केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और हाइवे मंत्री श्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित कीं। वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा अन्य राजनेताओं ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं संदेश भेजे। मुख्यमंत्री ने भी सभी का शुभकामनाओं के लिए आभार प्रकट किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार समाज में अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति की चिंता करते हुए उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप मुख्यमंत्री ने गरीब, मजदूर, वंचित व किसान सहित समाज के सभी वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता दी है। श्री मनोहर लाल नेतृत्व में हरियाणा हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। इसी का नतीजा है कि आज प्रदेश की पहचान सुरक्षित, विकसित एवं सक्षम राज्य के रूप में की जाने लगी है।

जेईई के बाद अब नीट की बारी चंडीगढ़ (डॉ अभिनव कालरा) पिछले सप्ताह जेईई की परीक्षा के बाद अब नीट की बारी है। मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए नीट-यू जी 2020 की आज परीक्षा होगी जिसमें करीब 15 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे लेकर एसओपी जारी की है।

चौटाला पहुंचे बीकानेर, ईसबगोल के उन्नत बीज और तकनीक हरियाणा के किसानों को उपलब्ध करवाने पर की चर्चा बीकानेर से हमारा कई पीढ़ियों का नाता, मिलकर आगे बढ़ें हरियाणा और राजस्थान के किसान – डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ (अदिति) - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ईसबगोल, मुंगफली, जीरा आदि फसलों की हरियाणा में पैदावार बढ़ाने को लेकर बीकानेर के व्यापारियों और किसानों के साथ चर्चा की है। शनिवार को राजस्थान के बीकानेर पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का वहां की अनाज मंडी में आढ़तियों ने राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान के किसानों और मंडियों के बारे में चर्चा के साथ-साथ हरियाणा में नई फसलों की संभावना पर भी विचार-विमर्श किया। उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा बीकानेर से उनके परिवार का कई पीढ़ियों का नाता है और चौधरी देवीलाल के समय से यहां उनका आना-जाना है। उन्होंने कहा कि वे इस क्षेत्र के गांव-कस्बों, सामाजिक पहलूओं और खेतीबाड़ी से वाकिफ हैं। मंडी व्यापारियों के साथ करीब एक घंटे की बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में मूंगफली, बाजरा समेत कुल तेरह फसलों को समर्थन मूल्य और भावांतर के तहत सहयोग राशि देकर खरीदा जा रहा है। उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में कुछ साल पहले तक 4 फसलें ही समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती थी लेकिन अब 13 फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं और फल-सब्जियों का भी भावांतर योजना के तहत फायदेमंद दाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे चाहेंगे कि राजस्थान से ईसबगोल, जीरा और मूंगफली के उन्नत बीज हरियाणा के किसानों को भी उपलब्ध करवाए जाएं ताकि वे भी इनकी खेती का फायदा उठा सकें। बीकानेर से अपने संबंध को याद दिलाते हुए श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से इस क्षेत्र से जुड़ा है। उन्होंने बीकानेर के किसान भवन को और अच्छा बनाने के लिए अपने निजी कोष से 11 लाख रूपये देने की घोषणा की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बीकानेर अनाजमंडी में व्यापारी रमेश अग्रवाल, चंद्रमोहन अग्रवाल, निरंजन अग्रवाल, नवीन गोदारा, जयकिशन अग्रवाल ने स्वागत किया।

जब विपक्ष में थे तब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए अर्ध नग्न होकर प्रदर्शन करते थे: चौटाला आज वही भाजपा नेता सत्ता के नशे में किसानों से किए चुनावी वादे भूलकर बैठे हैं ए2+एफएल+सी2 पर 50 प्रतिशत मुनाफा देकर एमएसपी किसानों को दे भाजपा सरकार खेती में इस्तेमाल होने वाले डीजल का दाम 2500 रूपए प्रति 100 लीटर बढ़ा है लेकिन एमएसपी बढ़ाने का ढिंडोरा पीटने वाली किसान विरोधी भाजपा सरकार ने फसल के दाम 70-100 रूपए प्रति 100 किलो बढ़ाए हैं चंडीगढ़, (अदिति) : भाजपा के नेता जब विपक्ष में थे तब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए अर्ध नग्न होकर प्रदर्शन करते थे आज सत्ता के नशे में किसानों से किए चुनावी वादे भूलकर बैठे हैं। सत्ता पाने के लिए जब विपक्ष में थे तब भाजपा के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट (ए2+एफएल+सी2) का मतलब कुछ और था लेकिन सत्ता मिलने के बाद इनके लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट (ए2+एफएल) की परिभाषा बदल गई है। भाजपा सरकार का यह दावा झूठा है कि किसानों को खरीफ की फसल के लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत मुनाफे के हिसाब से एमएसपी दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बिंदू सी2 छोड़ दिया है। ए2 में (खाद, बीज और दवाईयां) आती हैं, एफएल में (खेत मजदूरी) आती है और सबसे महत्वपूर्ण बिंदू सी2 है जिसमें (ए2+एफएल+जमीन का ठेका, जमीन का विमूल्यन, ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की किश्त और उनका विमूल्यन इत्यादि) आता है मतलब (ए2+एफएल+सी2) पर 50 प्रतिशत मुनाफा देकर एमएसपी तय कर किसानों को देनी चाहिए यह बात पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने एक बयान जारी कर कही। इनेलो नेता ने कहा कि पहले कांग्रेस ए2 पर फसलों की एमएसपी देकर किसानों को धोखा देती रही। अब भाजपा एमएसपी के नाम पर ए2 में एफएल जोड़ कर (ए2+एफएल) अपनी पीठ थपथपा रही है। भाजपा सरकार ने किसानों को धान पर 1940 रूपए एमएसपी देने की घोषणा की है जबकि असल में स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार 2800 रूपए एमएसपी होना चाहिए और बाजरा पर 2250 रूपए एमएसपी जबकि 2667 रूपए होना चाहिए वहीं कपास पर 5726 रूपए एमएसपी देने की घोषणा की है जबकि 7882 रूपए एमएसपी होना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा-गठबंधन सरकार कह रही है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे लेकिन खेती करने के लिए किसान जिस डीजल का इस्तेमाल करता है वो पिछले एक साल में 2500 रूपए प्रति 100 लीटर बढ़ा है लेकिन एमएसपी बढ़ाने का ढींडोरा पीटने वाली किसान विरोधी भाजपा सरकार ने फसल के दाम मात्र 70-100 रूपए प्रति 100 किलो बढ़ाए हैं।

जय राम ठाकुर ने परिवहन विभाग की ई-परिवहन व्यवस्था का शुभारम्भ किया शिमला (अच्युत धवन) हिमाचल प्रदेश के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं परमिट आदि की फेसलेस सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां राज्य परिवहन विभाग की ई-परिवहन व्यवस्था का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों से तकनीक ने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए वर्ष 2014 में डिजिटल इंडिया की परिकल्पना की थी। कोविड महामारी के दौरान तकनीक के उपयोग के कारण आवश्यक सेवाएं बिना किसी बाधा के सुनिश्चित हुई हैं। व्यापार में सुगमता में हिमाचल प्रदेश 16वें स्थान से सातवें स्थान पर पहुंच गया है जिसका पूरा श्रेय प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को जाता है। प्रदेश सरकार ने पहले ई-विधानसभा, उसके उपरांत ई-बजट और अब ई-केबिनेट की शुरूआत की है। ई-परिवहन भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनमंच कार्यक्रम आरम्भ किया। प्रदेश सरकार ने दूरभाष के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100 शुरू की है। सरकार ने कोविड महामारी के दौरान प्रदेश के बाहरी राज्यों में फंसे लगभग 2.50 लाख लोगों की सुरक्षित प्रदेश वापसी सुनिश्चित बनाने के लिए भी तकनीक का उपयोग कर हेल्पलाइन विकसित की, जिससे वे प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों से आसानी से सम्पर्क कर पाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने में ई-परिवहन सुविधा महत्वपूर्ण साबित हुई है। लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जागरुक करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इस प्रणाली की सफलता लोगों द्वारा इस सुविधा को सुगमता से अपनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से लोगों को विभिन्न नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि देश व प्रदेश में वाहनों की तीव्रता से बढ़ रही संख्या ने यातायात पंजीकरण और यातायात प्रबन्धन प्रणाली पर एक बार पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि एनआईसी द्वारा एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस क्रियान्वित किया जाएगा। यह वेब आधारित सूचना प्रौद्योगिकी समाधान है जिससे विभिन्न एजेंसियां जैसे- पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग को सड़कों व वाहन की स्थिति के आधार पर दुर्घटनाओं का ब्यौरा एकत्र करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-परिवहन सेवा से लोगों को विभिन्न आॅनलाइन प्रमाण-पत्र और पंजीकरण के नवीनीकरण तथा ड्राइविंग लाइसेंस आदि जारी करने में सुविधा होगी। इससे लोगों को एक बटन पर कई अन्य सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर ई-परिवहन व्यवस्था प्रचार साहित्य को भी जारी किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोगों को राहत प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की यह एक ऐतिहासिक पहल है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष में यह पहल सराहनीय है जिससे विभाग के कार्य में भी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।परिवहन एवं उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि शिमला और कांगड़ा जिले में दो पायलट परियोजनाएं शुरू की गई थीं जिनमें खामियों को सुधारने के उपरांत पूरे प्रदेश में इस प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है। इससे प्रदेश के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन द्वारा प्रदेश के लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए हाल ही में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया।प्रधान सचिव, परिवहन के.के पंत ने जानकारी दी कि प्रदेश में लगभग 18 लाख वाहन पंजीकृत किये गए हैं। प्रदेश सरकार का उद्देश्य राज्य के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं प्रदान करना है। निदेशक, परिवहन अनुपम कश्यप ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।सांसद एवं राज्य भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, मुख्य सचिव अनिल खाची, पूर्व विधायक गोविन्द राम शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव डाॅ. आरएन बत्ता, एचआरटीसी के प्रबन्ध निदेशक संदीप कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

जस्टिस रंजीत सिंह ने अपनी किताब 'द सैक्रिलेज' का विमोचन किया पुस्तक 2015 में फरीदकोट जिले में हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के बारे में पूरी सच्चाई पेश करती है। • जस्टिस रंजीत सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा बेअदबी के विभिन्न मामलों को देखने के लिए नियुक्त न्यायिक आयोग का नेतृत्व किया चंडीगढ़, : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजीत सिंह ने बुधवार को यहां चंडीगढ़ प्रेस क्लब में अपनी बहुप्रतीक्षित पुस्तक 'द सैक्रिलीज' का विमोचन किया। पुस्तक का विमोचन जस्टिस एसएस सोढ़ी, जस्टिस नवाब सिंह और जस्टिस महेश ग्रोवर ने किया । पुस्तक के बारे में बात करते हुए जस्टिस रंजीत सिंह ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाएं 2015 में जिला फरीदकोट में हुई थीं। घटनाओं में गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूप से पवित्र अंग (पृष्ठों) को फाड़ना और बिखेरना शामिल था। उन्होंने कहा कि पंजाब की शांति के लिए खतरा पैदा करने वाले पोस्टर चिपकाए गए थे। उन्होंने महसूस किया कि कई एसआईटी और दो जांच आयोगों द्वारा जांच के बावजूद बेअदबी के असली दोषियों को न्याय के सामने लाने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं करने के लिए व्यापक जन आक्रोश है। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति रंजीत सिंह की अध्यक्षता वाले आयोग को बेअदबी के करीब 160 मामलों की जांच करने को कहा गया था। आयोग ने इन सभी मामलों की जांच लगभग 12 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरी की और 544 पृष्ठों में चार भागों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जस्टिस रंजीत सिंह ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट पर पंजाब विधानसभा में बहस हुई और सदन ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया लेकिन यह सार्वजनिक नहीं हुआ। पुस्तक में विभिन्न तथ्यों और सच्चाई को जनता के सामने लाने का प्रयास किया गया है जिसके कारण बेअदबी की घटनाओं ने गहरे निशान छोड़े हैं जिनसे सिख समुदाय और देश की भावनाओं को ठेस पहुंची है। दुर्भाग्य से, निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कर्मियों की गोलीबारी के बाद मानव जीवन की हानि हुई। इस मौके पर जस्टिस सोढ़ी ने कहा कि बेअदबी के इन मामलों में एसआईटी द्वारा की गई विभिन्न जांचों में बहुत कम सफलता मिली है, जिसके कारण लोग अभी भी न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति रंजीत सिंह की अध्यक्षता वाले आयोग ने बिना पक्षपात के बेअदबी के मामलों की जांच की। यह पुस्तक चौंकाने वाले खुलासे के साथ आंख खोलने वाली है और बेअदबी की घटनाओं की त्रासदी को उजागर करते हुए स्पष्ट और सरल भाषा में लिखी गई है। लेखक के बारे में जस्टिस रंजीत सिंह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। उन्होंने 2015 के दौरान पंजाब में बेअदबी के विभिन्न मामलों को देखने के लिए रणजीत सिंह आयोग सहित विभिन्न समितियों का नेतृत्व किया है। उन्होंने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्यों पर अधिकार क्षेत्र वाले ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। लेखक एक सदी से भी अधिक पुराने एस.एस.एस.एस. खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अमृतसर से शिक्षित है। लेखक ने खालसा कॉलेज, अमृतसर से स्नातक किया और पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से कानून की डिग्री पूरी की थी। भाग्य के एक मोड़ में, लेखक को सेना के न्यायिक विभाग में सीधे प्रवेश प्रवेश मिल गया, जिसे जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कानूनी पेशे में अपनी दूसरी पारी शुरू करने के लिए 1986 में मेजर के रूप में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। इस तरह उन्होंने सेना से कानूनी पेशे तक एक अनूठी यात्रा तय की। "लेफ्टिनेंट" से एक संवैधानिक अदालत के न्यायाधीश तक की उनकी यात्रा उनके प्रयासों और दृढ़ संकल्प की गवाही है।

चुनाव आयोग केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी द्वारा चुनावों में धांधली करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई करे तीन दिनों में कार्रवाई न की गई तो हम अदालत जाएंगें: सरदार हरचरन सिंह बैंस पार्टी 15 फरवरी को जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र चंडीगढ़ (गुरप्रीत) : शिरोमणी अकाली दल ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा अकाली दल के वोटरों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के मामले में की गई चुनाव धांधली के मामले में केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करे तथा यदि तीन दिनों में कार्रवाई न की गई तो पार्टी अदालत जाएगी। आज यहां पार्टी के मुख्य कार्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल के प्रमुख सलाहकार श्री हरचरन सिंह बैंस ने बताया कि पार्टी ने पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा भारत क चुनाव आयोग को लिखित नोटिस देकर इस मामले में कार्रवाइ की मांग की है। उन्होने कहा कि जो वीडियो चलाई गई, वह मंजूर की गई वीडियो से अलग थी। इसीलिए ऐसा कहकर केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी ने भारत के संविधान का उल्लंघन किया है तथा धारा 123 के तहत आम आदमी पार्टी की मान्यता रदद होनी चाहिए तथा पार्टी के उम्मीदवारों पर छह साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए पाबंदी लगनी चाहिए। उन्होने कहा कि हमने चुनाव आयोग को 17 फरवरी तक कार्रवाई करने के लिए तीन दिन का नोटिस दिया है तथा यदि तीन दिनों में कार्रवाई न हुई तो पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है कि आम आदमी पार्टी तथा इसके नेता ने चुनाव आयोग के साथ धोखा किया है , तथा इसके सबूत स्वयं आयोग के पास मौजूद हैं, इसीलिए इस मामले में कार्रवाई करनी बनती है। अकाली दल ने चुनाव घोषणा पत्र की बात करते हुए सरदार बैंस ने यह भी बताया कि पार्टी अपना चुनाव घोषणा पत्र 15 फरवरी को जारी करेगी। उन्होने बताया कि यह चुनाव घोषणा पत्र पार्टी के मुख्य कार्यालय चंडीगढ़ में पार्टी अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल तथा वरिष्ठ नेता रिलीज करेंगें।

चन्नी ने हड़ताली नर्सों को उनकी माँगों के जल्द समाधान का दिया आश्वासन,ਚੰਨੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ.... स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश चंडीगढ़, : राज्य भर में हड़ताल पर बैठीं नर्सों के सभी लम्बित मसलों का समाधान करने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को इन मुद्दों को गहराई से विचारते हुए 10 दिनों के भीतर उनकी संतुष्टि के लिए सकारात्मक समाधान के लिए निर्देश दिए। पंजाब एंड यू.टी. नर्सिंग ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ मुख्यमंत्री चन्नी के साथ उनकी सरकारी आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल को उनकी वास्तविक माँगों के जल्द समाधान के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने उनको आंदोलन का रास्ता छोडऩे की अपील की, क्योंकि उनकी सरकार के दरवाज़े आपसी बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य प्रशासन की रीढ़ की हड्डी होते हैं और उनकी भलाई राज्य सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नर्सों के प्रतिनिधिमंडल जिसमें परमजीत कौर संधू, मनजीत कौर धालीवाल, शमिन्दर कौर घुम्मन, सतवंत कौर, जसविन्दर कौर और दविन्दर संधू (सभी कनवीनर) शामिल थे, ने उनकी माँगों को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मुख्यमंत्री चन्नी का धन्यवाद किया। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ, : ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਯੂ.ਟੀ. ਨਰਸਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ (ਸਾਰੇ ਕਨਵੀਨਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

चंडीगढ़ में स्थापित होंगे पाँच मुफ़्त गतका प्रशिक्षण केंद्र स्कूलों-कालेजों के गतका मुकाबले करवाने की तैयारियां ’चौथी ट्राई सिटी विरसा संभाल गतका चैंपयनशिप जनवरी में चंडीगढ़ (गुरप्रीत) केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ में नियमों के मुताबिक गतका खेल का मुफ़्त प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न सैक्टरों में पाँच गतका प्रशिक्षण केंद्र चालू करने के अलावा जल्द ही स्कूलों और कालेजों के गतका मुकाबले करवाए जाएंगे और सैक्टर 34 में ‘चौथी ट्राई सिटी विरसा संभाल गतका चैंपयनशिप’ करवाई जायेगी। यह फ़ैसले आज यहाँ नेशनल गतका एसोसिएशन आफ इंडिया से मान्यता प्राप्त चंडीगढ़ गतका एसोसिएशन (रजि.) की कार्यकारिणी के सालाना सत्र के दौरान लिए गए जिसमें नेशनल गतका एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान स. हरजीत सिंह ग्रेवाल स्टेट ऐवार्डी विशेष के तौर पर शामिल हुए। सत्र के उपरांत बातचीत करते हुये चंडीगढ़ गतका एसोसिएशन के प्रधान और नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर हरदीप सिंह बुटरेला और जनरल सचिव राजदीप सिंह बाली ने बताया कि इस सालाना सत्र में गतका संस्था की तरफ से पिछले अरसे के दौरान विरासती खेल गतका को लोकप्रिय बनाने के लिए जारी कामों की समीक्षा की गई और भविष्य में मुफ़्त गतका प्रशिक्षण और राज्य स्तरीय चैंपयनशिप करवाने समेत विरसा संभाल मुकाबले करवाने की रूप-रेखा भी बनायी गई। उन्होंने बताया कि कोविड की महामारी के कारण सभी गतका प्रशिक्षण सेंटरों में मुफ़्त गतका प्रशिक्षण रोक दिया गया थी परन्तु अब अक्तूबर महीने से सैक्टर 40, सैक्टर 49, सैक्टर 22, सैक्टर 28/मनीमाजरा और पंजाब यूनिवर्सिटी में मुफ़्त गतका प्रशिक्षण केंद्र दोबारा शुरू किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके इलावा चंडीगढ़ स्थित स्कूलों और कालेजों की गतका टीमों के अंतर-स्कूल और अंतर-कालेज मुकाबले भी करवाए जाएंगे। इसके इलावा चौथी इंटरसिटी विरसा संभाल गतका चैंपियनशिप भी जनवरी महीने करवाई जायेगी जिसमें केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर और पंचकुला स्थित शीर्ष की गतका टीमें भाग लेंगी। स. हरदीप सिंह बुटरेला और राष्ट्रीय प्रधान स. हरजीत सिंह ग्रेवाल ने चंडीगढ़ गतका एसोसिएशन के अधिकारियों का ऐलान भी किया जिसमें सर्वसमिति से सुखजिन्दर सिंह योगी और अजीत सिंह सुपरडैंट को सीनियर मीत प्रधान, गुरदीप सिंह सैनी मीत प्रधान, इंजीनियर राजदीप सिंह जनरल सचिव, रणजीत सिंह जम्मू सहायक सचिव, सिमरनजीत सिंह वित्त -सचिव, गुरचरन सिंह और बीबी चरनजीत कौर दोनों संयुक्त सचिव, मनिन्दर सिंह स्टेट कोआर्डीनेटर, योगराज सिंह और इन्द्रजीत सिंह दोनों सीनियर स्टेट कोच के तौर पर चुने गए। बीबी चरनजीत कौर को चंडीगढ़ गतका एसोसिएशन के महिला विंग की कोआर्डीनेटर भी स्थापित किया गया। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ राज्य को पाँच जोनों में वितरण करके ज़ोनल कोआर्डीनेटर भी जल्द नियुक्त किये जाएंगे। इस मौके पर समूह अधिकारियों ने प्रण किया कि वह गतका खेल की तरक्की के लिए तन-मन से काम करते रहेंगे। इस मीटिंग में दूसरों के अलावा ज़िला गतका एसोसिएशन साहिबजादा अजीत सिंह नगर के प्रधान स. कंवर हरबीर सिंह ढींडसा, मीत प्रधान लखवीर सिंह और जनरल सचिव स. हरप्रीत सिंह सराओ भी उपस्थित थे।