हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा जीएसटी संग्रहण में निरंतर बेहतरीन कार्य कर रहा है। पिछले वर्ष जहां प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा देश में छठे नंबर पर था, इस बार चौथे नंबर पर आ पहुंचा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जीएसटी संग्रहण में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बार राज्य में कुल 33,527 करोड़ रूपए का जीएसटी संग्रहण हुआ है।
डिप्टी सीएम, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि पिछले वर्ष राज्य को अंतिम तीन माह के महीनों के 2,575 करोड़ रूपए क्षतिपूर्ति के रूप में मिले हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कुल 30,951 करोड़ रूपए प्रदेश में टैक्स के तौर पर सरकार को मिले हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम पूरे देश में जीएसटी संग्रहण के क्षेत्र में चौथे नंबर पर हैं, हमारे प्रदेश से ऊपर केवल छोटे राज्य सिक्किम, यूटी दादरा नगर एवं हवेली और गोवा हैं। यहां तक कि हरियाणा ने दिल्ली को भी जीएसटी कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कराधान विभाग के अधिकारियों के कार्य की सराहना करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने विभाग के अधिकारियों की दो राउंड में ट्रेनिंग भी करवाई थी, इसमें एक बार ब्रिटिश हाई कमीशन से और दूसरी बार केंद्र सरकार के जीएसटी के प्रशिक्षित अधिकारियों, सीबीआई, ईडी, कस्टम जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रशिक्षित अधिकारियों से प्रशिक्षण दिलवाया ताकि हमारे विभाग के अधिकारियों को आधुनिक तकनीक से अपडेट किया जा सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी साल में दो बार प्रशिक्षण देकर अपडेशन के लिए अलग से बजट का प्रावधान कर दिया है।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आबकारी विभाग में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए जहां 9,200 करोड़ रूपए के राजस्व का लक्ष्य रखा था, उसकी तुलना में अब तक 9,687 करोड़ रूपए की आय हो चुकी है जबकि अभी एक माह बाकी है। अनुमान है कि यह आंकड़ा 10,200 करोड़ रूपए को पार कर लेगा।