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PUNJAB POLICE NAB 3RD ACCOMPLICE OF LeT TERRORISTS ARRESTED IN PATHANKOT WITH WEAPONS HAUL JAVED WAS TRYING TO FLEE TO KASHMIR AFTER LEARNING OF HIS ACCOMPLICES’ ARREST, SAYS DGP Chandigarh, (Gurpreet) A day after two J&K based Lashkar-e-Toiba (LeT) operatives namely Aamir Hussain Wani and Wasim Hassan Wani were caught trying to smuggle weapons into the Valley to carry out terror attacks, the Punjab Police on Friday arrested their third accomplice while he was trying to flee to Kashmir. The third suspected LeT militant has been identified as Javed Ahmed Bhat (29 yrs) s/o Gulam Ahmed Bhat r/o Vill. Shirmal, Distt. Shopian (J&K). He was intercepted and apprehended, along with his truck bearing registration No. JK-22-8711, from Dhobra Bridge, Pathankot, on Amritsar-Jammu Highway by Pathankot Police, as he was trying to escape to the Valley on learning about the arrest of his accomplices. According to DGP Dinkar Gupta, Javed hails from the same village as the other two LeT operatives, and is their childhood friend. The trio had been doing transport business together for the past over 2-3 years, and had been making trips to Delhi, Amritsar and Jalandhar. Brother of a J&K Homeguard, Arif Ahmed Bhat, Javed himself was selected by the unit in 2012 but had left the job subsequently. Initial questioning of Javed has revealed that he had come with the other Aamir and Wasim from the Kashmi Valley to Amritsar to collect the weapons consignment in the guise of bringing fruits and vegetables They came in two trucks and, after picking up the consignment from near Vallah Road, on June 11, Aamir and Wasim had asked Javed to stay behind in Amritsar to contact the weapons supplier on the directions of their handler, Ishfaq Ahmed Dar alias Bashir Ahmed Khan of LeT. Further investigation is in progress to identify further links and associates of the three men in Punjab and J&K, said DGP, pointing out that these arrests indicated widespread terror network backed by Pakistan-based militants. They further corroborated recent intelligence inputs indicating that Pak ISI has been pushing weapon consignments and infiltrating militants from across the border into Punjab, and further to Kashmir valley for carrying out terror activities. Earlier, on 25th April, 2020, Punjab Police had arrested another J&K based youth, namely Hilal Ahmed Wagay, who had come to collect drug money from Amritsar, on the instructions of slain Hizbul Mujahadeen Commander Riaz Ahmed Naikoo. In that case also, Hilal Ahmed had used a truck for ferrying the drug money.

शिमला (अच्युत धवन) मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धर्मपुर भाजपा मण्डल की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित राज्य की आर्थिकी को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न विकासात्मक योजनाएं आरम्भ की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश की 5.90 लाख पात्र महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में प्रति 2000 रुपये स्थानांतरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना आरम्भ करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का प्रथम राज्य है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सब्सिडी पर राशन ले सकता है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से देश व प्रदेश की आर्थिकी में अप्रत्याशित सुधार होगा और लोगों को इस आर्थिक पैकेज से बहुत सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के विरूद्ध लड़ाई में प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता ने सराहनीय कार्य किए हैं। लोगों ने न केवल एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड और पीएम केयर्ज फंड में उदारतापूर्वक अंशदान किया, बल्कि जरूरतमंद और गरीबों को भोजन, राशन और फेस मास्क भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों को संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी के महत्व के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भी इस दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपट रही है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी राज्य सरकार द्वारा चलाए गए एक्टिव केस फांइडिंग अभियान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस महामारी से निपटने के लिए दूसरे राज्यों को भी हिमाचल प्रदेश के कदमांे पर चलने के लिए कहा है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर विश्व के अधिकतर विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए समयबद्ध और उचित निर्णय को जाता है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन किया। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य में कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाॅजिटिव पाए गए लोग संस्थागत क्वारन्टीन या होम क्वारन्टीन थे। उन्होंने कहा कि लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिससे इस संकट से निजात मिल सके। केंद्रीय वित्त और काॅरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में, केंद्र सरकार ने धारा-370 का हटाने, तीन तलाक, राम मंदिर का निर्माण कार्य और नागरिक संशोधन अधिनियम आदि जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये देश के गरीबों और जरूरतमंदों के खातों में स्थानांतरित किए गए हैं। जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश राज्य का समान और संतुलित विकास सुनिश्चित हुआ है। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में आंका गया है। इस अवसर पर मंडल भाजपा अध्यक्ष पूर्ण चंद शर्मा, मीडिया प्रभारी रजत ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

REFINE AND WIDEN PROCUREMENT REGIME TO INCLUDE MORE FARM  PRODUCE : SUKHBIR ‘Farmers and federalism key to economic growth, stability’ Chandigarh (Dr. Abhinav Kalra) - Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal said here today that his party will  never compromise on  the issue of assured procurement of the farmers’ paddy and wheat by the government agencies at the Minimum Support Price as this was a question of life and death for our beleaguered peasantry. The former Deputy CM of Punjab said, “The SAD is in the government at the centre to ensure that the interests of Punjabis in general and the farmers and the other poor segments are fully safeguarded .” The SAD president said that he saw no threat to the present MSP regime at this stage. But if at any stage,MSP and assured procurement are tinkered with, the SAD will not remain a mute witness to such injustice and will fight till the injustice is vacated. “ SAD is  fully conscious of the  party’s historic role as  the voice and the conscience  of the people in every sphere -  from the farmers interests to the federal structure in the country. Not just the Punjabis but the whole  country looks at us for lead,  guidance and inspiration in  the   realization of regional aspirations, including the aspirations of Punjabis in general and of  the farmers and other poor segments of society in particular.  We will live up to those traditions and those expectations in every sphere,” said Mr Badal  in a statement here, adding that farmers and federalism are the foundation on which the country’s long term economic  growth and stability will stand. Mr Badal said that the SAD is committed to ensuring that the present MSP regime with assured official procurement of farmers’ produce is neither disturbed nor diluted in any way. “We will never be a party to any decision that seeks to change or dilute this arrangement,” he said, adding that he and his party were “ready for everything in case the farmers’ interests come under threat from any adverse change in the present arrangement of official purchase. “The SAD will go to any length, including launching mass action,in order to protect the rights and the interests of every Punjabi, including and especially the farmers who are the backbone of Punjab’s identity, ” said Mr Badal. The former Deputy Chief Minister said that the procurement system in the country needs to be further strengthened and refined and its scope widened. It is necessary to diversify the range of the MSP regime in order to diversify agriculture, a key requirement for providing a boost to India’s rural economy. Mr Badal said that  right now, the costs of inputs and of other variables needed for farm production have gone up exponentially whereas the prices of the farmers’ produce have not only remained at a standstill, but have actually declined drastically when you account for inflation . This has resulted in a drastic reduction of the farmers’ real income, ” said the Akali president Mr Badal also said that the MSP of wheat and paddy also needs to be buttressed by additional support from the state governments in the form of bonus.”At the moment, MSP and official procurement of wheat and paddy just about covers the costs of production leaving the farmer with almost nothing as profit. It is here that the state government must chip in with some help,” he said.

चंडीगढ़, (अदिति) -हरियाणा के कुरूक्षेत्र में इस बार कोविड-19 के दृष्टिïगत सूर्यग्रहण के अवसर पर 21 जून 2020 को मेला आयोजित नहीं होगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 21 जून 2020 को प्रात: 10.20 बजे से दोपहर बाद 01.47 बजे तक हरियाणा के कुरूक्षेत्र में सूर्यग्रहण तो लगेगा, लेकिन कोविड-19 के प्रसार को रोकने के दृष्टिïगत जिला प्रशासन कुरूक्षेत्र द्वारा सूर्यग्रहण मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मात्र संतजनों द्वारा पूजा-अर्चना ही की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, नई दिल्ली, चंडीगढ़ समेत अन्य पड़ौस के राज्यों की सरकारों को भी अवगत करवाया गया है कि वे भी अपने-अपने क्षेत्र के लोगों को यह सूचित कर दें कि इस बार कोविड-19 के दृष्टिïगत सूर्यग्रहण के अवसर पर 21 जून 2020 को हरियाणा के धार्मिक क्षेत्र कुरूक्षेत्र में मेला आयोजित नहीं होगा, ताकि बिना जानकारी के यहां पहुंचने वाले श्रद्घालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

चंडीगढ़, (गुरप्रीत)-हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर से राज्य में ड्रग्स की बड़ी खेप को धकेलने की कोशिश को नाकाम करते हुए जींद जिले में एक ढाबे के बाहर खड़े ट्रक से भारी मात्रा में 640 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की टीमें अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखते हुए राज्य भर में उनकी गतिविधियों की भी कड़ी निगरानी कर रही हैं। सदर थाना, नरवाना की एक टीम द्वारा की गई छापेमारी के दौरान डोडा पोस्त की यह खेप जब्त की गई है। मुखबिर से मिली गुप्त सूचना पर पुलिस टीम तुरंत नरवाना सदर थाना के अंतर्गत आने वाले गांव सच्चा खेड़ा के पास एक ढाबे/होटल पर पहुंची और वहां खड़े एक ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें से 32 कट्टों में भरा हुआ कुल 6 क्विंटल 40 किलो डोडा पोस्त जब्त किया। नशे की यह खेप प्याज की बोरियों के नीचे छिपा रखी थी। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि भारी मात्रा में नशे की यह खेप राजस्थान से तस्करी करके लाई जा रही थी। ट्रक चालक और एक अन्य व्यक्ति तो भाग गए जबकि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब्त मादक पदार्थ का अनुमानित मूल्य लगभग 22 लाख रुपये है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया गया है ताकि ड्रग पेडलिंग के इस धंधे में दूसरों की संलिप्तता का पता लगाया जा सके। चालक और अन्य व्यक्ति को जल्द ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

शिमला (अच्युत धवन) मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से पालमपुर भाजपा मण्डल की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 135 करोड़ जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भारत में केवल 8500 मौतें दर्ज की गई, जबकि 142 करोड़ जनसंख्या वाले 15 सर्वाधिक विकसित देशों में मौत का यह आंकड़ा 4.30 लाख से अधिक हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी व त्वरित निर्णय के कारण ही कोविड-19 की स्थिति को प्रभावी ढंग से काबू किया जा सका। जय राम ठाकुर ने कहा कि इस लाॅकडाउन की स्थिति में भी एक-दूसरे से संपर्क  प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव हो रहा है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को जाता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार के लिए सभी पार्टी पदाधिकारियों को सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस मीडिया का उपयोग उन्हें कांग्रेस के झूठे प्रचार का जवाब देने के लिए भी करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे 1.95 लाख प्रदेशवासियों को घर वापिस लाया। उन्होंने कहा कि इसके कारण प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ौतरी हुई, इसके बावजूद लोगों की घर वापसी प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी थी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे राज्यों से वापिस आए लोग और उनके प्राथमिक संपर्क में आने वाले लोग ही कोरोना पाॅजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे क्षेत्रों से आने वाले लोगों को संस्थागत या होम क्वारन्टीन में रखा गया है और उन्हें आमजन से मिलने की अनुमति नहीं है, ताकि सामुदायिक स्तर का फैलाव रोका जा सके। जय राम ठाकुर ने कहा कि आज पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित है। उन्होंने कहा कि सरकार इस संकट से निकलने के भरसक प्रयत्न कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से देश व प्रदेश की आर्थिकी में अप्रत्याशित सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक पैकेज से समाज के प्रत्येक वर्ग को सहायता मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने पालमपुर से अपने विचार सांझा किए। संगठन जिला पालमपुर के अध्यक्ष हरि दत्त शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर सांसद इंदु गोस्वामी, भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव त्रिलोक कपूर, पूर्व विधायक परवीन शर्मा ने अपने विचार रखे।

Mohali (Pawan Garg) A meeting of Joint Action Committee (JAC) comprising 13 associations was held today through video conferencing to deliberate on Post Matric Scholarship (PMS) Funds.The meeting was attended by Sh. Jagjit Singh, President, B.Ed Federation; S. Sukhmander Singh Chatha, President, Punjab Unaided Degree Colleges Association (PUDCA); Dr.  Gurmeet Singh Dhaliwal, President, Punjab Unaided Technical Institutions Association; Mr. Charanjit Singh Walia, President, Nursing Colleges Association; S Rajinder Dhanoa, Polytechnic Association; Mr. Shimanshu Gupta, ITI Association; S. Nirmal Singh, ETT Federation; Dr. Anshu Kataria, President, PUCA; Sh. Vipin Sharma, Confederation of Unaided Colleges Association; Sh. Anil Chopra, Confederation of Punjab Unaided Institutions; Mr. Jasnik Singh, B.Ed. Association, PU; Dr. Satwinder Sandhu, B.Ed Association GNDU Colleges etc were also present. Dr. Anshu Kataria, Spokesman, JAC & President, Punjab Unaided Colleges Association (PUCA) said that Centre has already released Rs 309 Crore to the State in the month of March-April out of Rs 1850 Crore. But the State Govt has not disbursed the funds further to the Colleges. JAC questioned why the State Govt is not disbursing the amount when the Centre has already paid? Senior Vice President, Punjab Unaided Technical Institutions Association (PUTIA), S. Manjit Singh further added that Centre and State should decide that who will pay the due amount of Rs 1541 crore of PMS of last 3 Years. Due to the non disbursement of the funds, Colleges are under huge financial loss. Due to the non disbursement of the funds, the poor SC students find it difficult to continue their studies further. President, PUTIA, Dr. Gurmeet Singh Dhaliwal said that Centre & State should also clear that whether the colleges give admission to the SC Students in 2020-21 without fees under the scheme; if yes, then when would the funds for these students be disbursed?

चंडीगढ़ (अदिति)- हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार के नए अध्यादेश नंबर 35/20 दिनांक 5 जून 2020 जारी करके मंडियों के बहार अनाज की बिक्री व खरीद पर मार्केट फीस व विकास सैस हटाया गया है व मंडियों में अनाज आने पर राज्य सरकार मार्केट फीस व सैस ले सकती है। यह आदेश पूरी तरह से आढ़ती व किसान विरोधी है। यह फैसला किसान व व्यापारियों में आपसी भाईचारा खराब करने की साजिश है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश ही नहीं पूरे देश की मंडिया बर्बाद हो जाएगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करते समय यह घोषणा की थी कि देश में सिर्फ एक टैक्स जीएसटी रहेगा। जब केंद्र सरकार ने जीएसटी के तहत अनाप-शनाप टैक्स लगा दिए तो अपने वायदे के अनुसार सरकार को मार्केट फीस पूरी तरह समाप्त करनी चाहिए। ताकि देश के किसान, आढ़ती व मिलरांे को राहत मिल सके। जब की यूपी सरकार ने मंडी से बाहर के व्यापार पर मार्केट फीस समाप्त कर दी है और मंडी के अंदर माल खरीद व बेच पर 1 प्रतिशत यूजर चार्ज लगा दिया है। जो 1 प्रतिशत टैक्स लगाया है वह उचित नहीं है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा की सरकार को अनाज की खरीद ऑनलाइन ना करके ऑफलाइन करनी चाहिए और हर फसल की खरीद व भुगतान मंडी के आढ़तियों के माध्यम से ही होनी चाहिए। ताकि किसान की फसल समय पर बिक्री होने के साथ-साथ उचित दाम किसानों को मिल सके। जबकि जो फसल मंडी के आढ़तियों के माध्यम से नहीं बिकती है। उस फसल को बेचने के लिए किसानों को मंडियों में कई कई दिन तक धक्के खाने पड़ते हैं और सरकारी अधिकारी सरसों, कपास, बाजरा, मूंग आदि की सीधी खरीद होने के कारण अपने निजी स्वार्थ के लिए किसानों को नाजायज तंग करते हैं। जिस के कारण किसानों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फसल मंडी के आढ़तियों के माध्यम से बिकने से किसान को उसी समय आढ़तियों से पैसे मिल जाते हैं। जिससे किसान को अपनी फसल बेचने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है।

Article by *Medical Superintendent, Government Medical College & Hospital, Chandigarh *Dr Ravi Gupta So the lock down has been lifted! This has invited mixed reactions from public with some welcoming it with a sense of relief, while the others being apprehensiveof the risk of exponential rise in the number of COVID-19 cases in the country as a consequence of Unlock1.0. During the lock down, we learnt and practiced the habits of preventing the spread of disease including repeated hand hygiene, social distancing, covering the nose and mouth with mask at public places, avoiding social gatherings etc. All these preventive habits in the presence of lock down lead to a slowing down of the increase in the number of active cases which gave us the time to develop our SOPs of dealing with the disease as also time for developing our health infrastructure to cope up with the active patients. But, with the lifting of the lock down, the real acid test begins now. We cannot lower our guard and become casual at this stage when we have active number of cases rising exponentially. Even if we presume that each active case will infect only one other person, the cases might start doubling very rapidly. Given the size of population of our country (remember we are nearly 135 crore people while the US has 35 crore), an exponential rise in cases, if not prevented, can easily surpass the number of hospital beds and infrastructure that we have been able to develop during the lockdown phase. Another important medical fact we must remember is that the virus spreads not only through the patients who are symptomatic, but asymptomatic persons having virus in their body are of bigger concern because they appear to be healthy and tend to skip the preventive precautions. Even the doctors tend to meet such asymptomatic spreaders in an unprotected manner thinking them to be clean and safe. Thus, it is important that each one of us must presume that everybody around us is carrying the virus irrespective of the manifestation of the symptoms of the disease and take all the preventive measures of social distancing, masks in public places, repeated hand hygiene, avoiding social gatherings in a more stringent and absolute manner. In fact, our level of alertness needs to be much higher in Unlock 1.0 as our public interaction has gone up many fold as against the period of lockdown. There is a lot of debate in society regarding the ideal timing of lockdown and unlocking. Some people argue that at the stage at which many developed countries imposed the lockdown, we are lifting the lockdown. Let us review the sequence of events. From the time that the first COVID-19 infection case was reported in India on 30 th January and the declaration of the disease as a global pandemic by WHO on 11 March 2020, the Indian government took a series of steps to tackle this major public health disaster. The first curfew named as Janata Curfew was declared by our PM on 22 nd March 2020 in his national address when India had only 340 cases. The one- day Janata Curfew was very smartly converted into series of nationwide curfews/ lockdowns till 31 st May which gave us the time to spruce up the health infrastructure in our country like creating adequate number of hospital beds for three categories of patients i.e. mild, moderate and severe patients; developing SOPs for the diagnosis; prophylaxis and treatment and scaling up the production of personal protection equipments (PPEs). This proactive move of the Indian government helped the country to avoid a panic situation as has been seen in many of the developed countries including the US and Europe. For instance, in our country, there has been no major hue and cry related to shortage of PPEs for the health care workers and the hospital beds for the patients. This was mainly due to the fact that we started the lockdown when the requirement of this infrastructure was very low owing to low number of cases, which gave us sufficient time for preparation. During the lockdown period, the government, through its communication apparatus, was also able to inform and educate the country’s hugely diverse population about the practice of preventive habits required to contain the spread of the pandemic. To bring about a behavioural change in a short span of time in such a diverse population is not an easy task. As we know that execution of the law in India can be a difficult task due to variant educational, social, religious and political factors, but with the advantage of an early lockdown and the proactive role of our media which helped engrave the preventive measures in the minds of our population during the lockdown period of just about 2 months, we succeeded in creating a level of awareness amongst the masses. Another good point of our country was the fact that in spite of the fact that the production of essential commodities of daily use including food items and general goods, came to a standstill during the lockdown period, the country was able to survive without any major news of black-marketing or a general panic among the people. To avoid the shortage of such commodities of daily use, the government again very smartly opened the industrial and other units dealing with such products in a phased manner so that there was no shortage of essential commodities. As on 9 th June 2020, we stand at the mark of total no of cases being 2,67, 749 approximately with active cases being roughly 1,30,000 with almost the same number of patients having been recovered from the disease. Our death rate of approximately between 2-3 % and recovery rate of about 50% is a proof to the fact that the competency of our health administrators/ health care workers and the quality of our infrastructure is no less than any other country in the world and we stand fully prepared to face any situation. But we all should be aware of the fact that the end of the disease is still not visible. In the absence of any effective drug treatment or vaccine against the virus, the present Unlock period is critically crucial to prevent the exponential spread of the disease in the country, so that we never reach a situation where the symptomatic cases surpass the medial infrastructure of our country. Rather we need to be so absolute in practicing the preventive measures so that we can successfully break the chain of spread of virus altogether. Since the virus cannot survive outside the living body for more than a few days and survives in a human body for approximately 4 weeks, if we become absolute by breaking the chain of spread of virus where everybody, every time and everywhere (the 3 Es)takes all precautions, our country can be free from the virus in 5-6 weeks. Recently, New Zealand has set the example of being free from the virus by breaking this chain of transmission in an absolute manner. Thus let us all take a pledge that from now onwards we will not allow any new case to emerge due to spread of the virus from active/ asymptomatic cases by taking all the stringent measures of prevention learnt by us and by implementing the 3 Es of precaution - Everybody, Every time and Everywhere.

GURUGRAM, (Global News) : SpiceJet, the country’s favourite airline and the biggest air cargo operator, has gifted 3000 ‘face shields’ to the Delhi Police. These face shields are an effective gear to protect frontline police personnel involved in field duties in COVID-19 affected areas and are manufactured by SpiceJet Merchandise, a fully-owned subsidiary of SpiceJet. The face shields were handed over to Shri. SN Srivastava, the Delhi Police Commissioner, by SpiceJet CMD Ajay Singh. The face shields will be used by the frontline police personnel who are working tirelessly through the extreme conditions to ensure people observe social distancing and other government protocols. Ajay Singh, Chairman & Managing Director, SpiceJet, said, “SpiceJet is extremely proud of the fearless corona warriors of Delhi Police who have worked day and night to ensure our safety and security in these most difficult times. They are our real heroes and we hope this some contribution from us helps provide an upgraded layer of safety as they perform their duties tirelessly.” Earlier on May 30, SpiceJet had gifted 1000 face shields to the Gurugram Police. On May 2, SpiceJet had gifted 400 face shields for frontline police personnel of Gurugram and Rewari Police. SpiceJet has been at the forefront to ensure that the country’s supply chain remains intact and that crucial medical and other supplies are transported timely and efficiently by its dedicated fleet of freighters and passenger aircraft during and after the lockdown. Since the nation-wide lockdown began, it has transported over 16,365 tons of cargo on more than 2308 flights of which 850 were international cargo flights. SpiceXpress, SpiceJet’s dedicated cargo arm, has been regularly transporting surgical supplies, sanitizers, face masks, coronavirus rapid test kits, IR thermometers etc. and providing doorstep deliveries of essential supplies, medicines and medical equipment to various cities in India. The airline has helped Indian farmers maintain continuity of their supply chains by operating special cargo flights to take farm produce, fresh fruits and vegetables to various domestic and international destinations.

Chandigarh, (Gurpreet) : Tata Steel, through its close collaboration with ECAs (Emerging Corporate Accounts), has been at the forefront of innovation on strategy, design and production. With the acquisition of Tata Steel BSL in 2018 and enhancement of its capacity to produce world-class coated products, Tata Steel has introduced two new Coated Product Brands, named GalvaRoS and Colornova, to address the unmet requirements of the ECAs. Sanjay S Sahni, Chief of Marketing & Sales (Branded Products & Retail), Tata Steel, said: "These new product brands are the pillars of future growth and are not only eco-friendly but also eco-effective. It will create a green, healthy and productive ecosystem of stakeholders that produces eco-friendly products to meet customer needs of today and tomorrow." These products have been created to meet the evolving needs of the micro-segments, while strengthening the pillars of sustainability - economical sustainability & social sustainability, critical to growth and development. Tata Steel believes businesses must sustain by aligning themselves to the needs of the planet and the people. The overarching requirement in today’s context, is to re-align, re-boot and recharge the manufacturing ecosystem, to build a resilient and future-ready MSME sector. With the launch of these innovative and environment-friendly products, the Company reaffirms its commitment to create a sustainable ecosystem for stakeholders.

चंडीगढ़ (अदिति)हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सब्ज़ी, मक्का और सूरजमुखी उत्पादक किसानों के समर्थन में आगे आए हैं। उनका कहना है कि सब्ज़ी उत्पादक किसानों के लिए ‘भावांतर भरपाई’ कोई योजना नहीं बल्कि एक छलावा है। इससे किसानों को लाभ होने के बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। ख़ुद किसानों का कहना है कि उन्हें इससे रत्तीभर भी फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ सरकार इस योजना का गुणगान करते नहीं थकती। उसे बताना चाहिए कि अबतक इसके तहत कितने किसानों को कितना रुपया दिया गया है और वो कौन से किसान हैं। हुड्डा ने कहा कि सरकार भावांतर का झुनझुना बजाना छोड़े और सब्ज़ियों की MSP तय करे। किसानों को बर्बादी से बचाने के लिए ये ज़रूरी है। आज सब्ज़ी उत्पादक किसानों को उनकी फसल का 1 से 2 रुपया किलो का भाव भी नहीं मिल रहा है। जबकि उपभोक्ता को वही सब्ज़ी 20-30 रुपये किलो के रेट पर मिल रही है। यमुनानगर से लेकर दादरी,सोनीपत,पानीपत,करनाल और भिवानी तक के किसान बर्बादी की कगार पर हैं। तोशाम के बाद अब दादरी में किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि हर एक टमाटर उत्पादक किसान को आज लाखों का घाटा सहना पड़ रहा है। टमाटर उत्पादक किसान अपनी फसल पशुओं के सामने डालने को मजबूर हैं। बावजूद इसके सरकार उनकी हालत पर तरस नहीं खा रही है। किसानों की मांग है कि सरकार उनके नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करवाकर फौरन मुआवज़ा दे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सब्ज़ी उत्पादक ही नहीं सूरजमुखी और मक्का के किसान भी सरकारी अनदेखी का खामियाजा भुगत रहे हैं। एक तरफ सरकार ‘मेरा पानी, मेरी विरासत’ योजना का हवाला देकर किसानों को धान की बजाए मक्का उगाने के लिए कह रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की मक्का ख़रीदने को तैयार नहीं है। आज पीपली, लाडवा, बबैन, कुरुक्षेत्र और इस्माइलाबाद की मंडियां मक्का से अटी पड़ी हैं। किसानों को 1760 रुपए MSP देने की बजाए, महज़ 1200 से 1300 रुपए में मक्का की ख़रीद की जा रही है। किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। हुड्डा ने कहा कि सूरजमुखी के किसान भी अपनी फसल बेचने के लिए सरकार का मुंह ताक रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन बंद किया हुआ है। जो किसान एक ही सीज़न में दो फसलें उगाते हैं, ऐसे ज़्यादातर किसानों की पोर्टल पर एंट्री नहीं हो पाती। मसलन, जो किसान सरसों के बाद सूरजमुखी और आलू के बाद मक्का उगाते हैं उन्हें अक्सर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत पेश आती है। रजिस्ट्रेशन ना होने का बहाना बनाकर सरकार उनकी फसल ख़रीदने में आनाकानी कर रही है। यही वजह है कि आज प्रदेश के सब्ज़ी, मक्का और सूरजमुखी उत्पादक किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। हमारा आग्रह है कि सरकार किसान विरोधी रवैया छोड़कर सभी फसलों को एमएसपी पर जल्दी से जल्दी ख़रीदे। साथ ही किसानों को हुए नुकसान की जल्द भरपाई की जाए।