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ਸਖਤ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਈ-ਪਾਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ 'ਕੋਵਾ' ਐਪ ਤੋਂ ਈ-ਪਾਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 500 ਤੋਂ 800 ਵਾਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਖਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 550 ਪੁਲੀਸ ਦਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ ਰੇਟ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 31 ਮਈ ਨੂੰ 22 ਦਿਨ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਰ ਕੌਮੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮੀ ਅੱਵਧੀ ਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਜੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਰ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਨੂੰ ਖਾਸਕਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 'ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਹਿ' ਤਹਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

सख्त बन्दिशें वायरस के चरम को टालने में सहायक सिद्ध होंगी जोकि माहिरों द्वारा अगस्त बताया गया दिल्ली की चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर माहिरों को राष्ट्रीय राजधानी से आने वालों पर सख्ती के साथ रोक लगाने के लिए कहा चंडीगढ़, (अदिति )कोविड के सामूहिक फैलाव के खतरे के डर से और माहिरों द्वारा इस महामारी का चरम अभी दो महीने बाद आने के संकेतों की आशंकाओं के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने गुरूवार को सप्ताह के आखिरी दिनों और सार्वजनिक छुट्टी वाले दिनों में सख्ती के हुक्म देते हुए सिर्फ ई-पास धारकों को ही आने-जाने की आज्ञा देने का फैसला किया है। कोविड की स्थिति का जायजा लेने और इसके आगे फैलाव को रोकने के लिए राज्य की तैयारियों संबंधी बुलाई गई वीडियो काॅन्फ्रेंस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि मैडीकल स्टाफ और जरूरी सेवाएं मुहैया करवाने वालों को छोड़कर बाकी सभी नागरिकों को सप्ताह के आखिरी दिनों और छुट्टी वाले दिन आने-जाने के लिए ‘कौवा’ ऐप से ई-पास डाउनलोड करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को सभी दिनों में सामान्य रूप से काम करने की इजाजत होगी। इसके साथ ही उन्होंने डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता को इन निर्देशों का सख्ती के साथ पालन यकीनी बनाने के हुक्म देते हुए कहा कि बड़े जलसे होने से रोका जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सख्त कदम विश्वभर में कोविड मामलों की भारी वृद्धि के चलते उठाए जाने अति आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि सख्त बन्दिशें ही महामारी के चरम को जितना संभव हो, उतना टाल सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस वायरस को रोकने हेतु जल्द कोई दवा या इलाज न होने की संभावना को देखते हुए सिर्फ सख्त प्रोटोकाॅल ही महामारी के खिलाफ लड़ाई का एकमात्र रास्ता है। यह चेतावनी देते हुए कि महामारी आने वाले दिनों और हफ्तों में खतरनाक रूप धारन सकती है, मुख्यमंत्री ने मैडीकल और स्वास्थ्य माहिरों को कहा कि सख्त शर्तें लागू करें और दिल्ली से आने वालों के लिए लाजिमी टैस्ट सर्टिफिकेट को अमल में लाया जाये जहाँ कि बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। डी.जी.पी. ने मीटिंग में बताया कि राष्ट्रीय राजधानी से पंजाब में रोजाना औसतन 500 से 800 वाहन आते हैं। मीटिंग के उपरांत सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि माहिरों द्वारा समीक्षा करने के बाद दिल्ली से आने वालों पर कड़ी रोक लगाने का फैसला किया गया। यह पक्ष सामने लाते हुए कि राज्य में बाहर से पहुँचे ज्यादातर व्यक्तियों द्वारा गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार किया गया और स्वास्थ्य अधिकारियों के पास रिपोर्ट नहीं की गई, मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ जरूरत है, वहां सख्त फैसले लेने पड़ेंगे क्योंकि मामलों में वृद्धि अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में और वृद्धि होने की संभावनाएं है। मुख्यमंत्री द्वारा सुझाया गया कि जब वायरस के लक्षण सामने आने को 3-4 दिन लगते हैं, इसलिए राज्य के बाहर के क्षेत्रों से आने वालों का सप्ताह के बाद टैस्ट किया जाये और इसी दौरान उनको सख्ती से अपने घरों में एकांतवास में रहने के लिए कहा जाये। उन्होंने घरों में एकांतवास को सख्ती से लागू करवाने को यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस के प्रमुख को निर्देश भी दिए। पंजाब पुलिस प्रमुख द्वारा बताया गया कि इसे लागू करवाने के लिए 550 पुलिस दस्ते काम कर रहे हैं। निजी अस्पतालों द्वारा कोविड मरीजों के इलाज और हस्पताल दाखिले की ज्यादा फीस लिए जाने संबंधी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के द्वारा मिली शिकायतों संबंधी मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सी.जी.एच.एस रेट सख्ती के साथ लागू करवाने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बिस्तरों की उपलब्धता और अन्य आंकड़ों की जानकारी लोगों को दी जाये। मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्देश मामलों के दुगने होने के समय में आई कमी को देखते हुए दिए गए हैं जो 31 मई को 22 दिन और 10 जून को 15 दिन हैं, जोकि दिन प्रतिदिन इस दर के नीचे जाने को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि यह दर राष्ट्रीय दर की अपेक्षा लम्बी अवधी की है, परन्तु दुगने होने के समय में गिरावट परेशानी पैदा करने वाला मसला है। पंजाब में राज्य के बाहर से बड़ी संख्या में लोगों के आने, हालांकि इनमें से पाॅजिटिव केस ज्यादा सामने नहीं आए, संबंधी अपनी चिंताएं प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के खिलाफ राज्य की लड़ाई के प्रति कोई ढील नहीं बरती जायेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पेश किये गए अनुमानों के अनुसार राज्य में इस महामारी का चरम अभी बाकी है और यदि मामलों के दुगने होने का समय घटने का यह रुझान रहा तो यह अगस्त के अंत में घटित होगा, को खासकर ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के यत्न और बड़े पैमाने पर बढ़ाने की जरूरत है। ‘मिशन फ़तह’ के अंतर्गत टेस्टिंग बढ़ाने और जल्द से जल्द मरीजों की पहचान करना इस संकट से निपटने की कुंजी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मीटिंग के दौरान बताया गया कि अगले एक महीने के दौरान टेस्टिंग दोगुनी करें और घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर गहरी निगरानी रखंे। मुख्यमंत्री को यह सब जानकारी देते हुए बताया गया कि चार और टेस्टिंग लैब जल्द चालू हो जाएंगी।

चंडीगढ़, (गुरप्रीत) जम्मू-कशमीर के लशकर-ए-तैयबा (लश्कर) के दो आतंकवादीयों की पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी के साथ आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए वादी में हथियारों की तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। इन संदिग्ध आतंकवादियों से 10 हैंड ग्रेनेड, 1 ए.के. 47 राईफल और 2 मैगज़ीन और 60 जींदा कारतूस बरामद किये गए। इन संदिग्ध आतंकवादियों की पहचान आमिर हुसैन वानी (26 साल), निवासी हफसरमल जिला शौपियां और वसीम हसन वानी (27 साल) निवासी शरमल पुलिस थाना जैनापोरा, जिला शौपियां के तौर पर हुई है। इन दोनों आतंकवादियों को पठानकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो आॅटोमैटिक हथियारों और हैंड ग्रेनेडों की पंजाब से कशमीर वादी में हथियारों की सक्रियता से तस्करी में शामिल थे। पठानकोट पुलिस ने पुलिस थाना सदर क्षेत्र में अमृतसर-जम्मू हाईवे पर एक नाके पर एक ट्रक को पकड़ा है जिसका रजिस्टे्रशन नंबर जेके-03-सी-7383 है। विवरण देते हुए डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि ट्रक की तलाशी के उपरांत हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। मुलजिमों ने शुरूआती जांच के दौरान यह खुलासा किया कि उनको इशफ़ाक अहमद दर उर्फ बशीर अहमद खान, जो जम्मू और कश्मीर में सिपाही रह चुका है, द्वारा पंजाब से यह हथियारों की खेप लाने का निर्देश दिया गया था। मौजूदा समय में कशमीर वादी में लशकर-ए-तैयबा का यह सक्रिय आतंकवादी इशफाक दर साल 2017 में फरार हो गया था। गिरफ्तार किये गए दोनों आतंकवादियों ने आगे बताया कि उन्होंने अमृतसर की सब्जी मंडी के नजदीक मकबूलपुरा-वाला रोड पर पहले से तय की गई जगह पर आज प्रातःकाल दो अनजान व्यक्तियों से यह खेप प्राप्त की थी। डीजीपी के अनुसार उन्होंने फिर इस ट्रक में खेप को छिपा दिया था जिसको वह दिखावे के तौर पर अमृतसर की सब्जी मंडी में से फल और सब्जियाँ लादने के उद्देश्य से लेकर गए थे। आमिर हुसैन वानी ने खुलासा किया है कि उसने अपने ट्रक में पंजाब के लगाए गए पिछले चक्करों के दौरान अपने संचालकों इशफाक अहमद दर और डाॅ. रमीज राजा, जो इस समय आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण जम्मू-कशमीर की एक जेल में बंद हैं, के इशारे पर 20 लाख रुपए की हवाला मनी प्राप्त की थी। आमिर ने यह भी खुलासा किया है कि अमृतसर की पिछली यात्राओं के दौरान उसने दो हथियारबंद हिजबुल मुजाहीदीन और लशकर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को पंजाब से वादी लाया था। संयोगवश, दोनों व्यक्ति अब मर चुके हैं। उनकी पहचान आमिर द्वारा हिजबुल मुजाहीदीन के सद्दाम अहमद पड्डर पुत्र फारूक अहमद पड्डर निवासी हैप, जिला पुलवामा और लश्कर-ए-तैयबा के जासिम अहमद शाह पुत्र गुलाम अहमद शाह निवासी मलनार जिला पुलवामा के तौर पर की गई है। बताने योग्य है कि जासिम शाह को गुरदासपुर बाईपास, बटाला के नजदीक एक कश्मीरी होटल से ए.के-47 और ग्रेनेड सहित काबू किया गया था। डी.जी.पी. ने बताया कि इन दोषियों के खिलाफ आम्र्स एक्ट की धारा 25/54/59, विस्फोटक पदार्थ संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 3/4/5 और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 13, 17, 18, 18-बी, 20 के अंतर्गत एफ.आई.आर., पुलिस थाना सदर पठानकोट में दर्ज कर ली गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा के इस नैटवर्क और पंजाब में उनकी कार्यवाहियों का पर्दाफाश करने के लिए अगली जांच जारी है। श्री गुप्ता के अनुसार आमिर और वसीम की गिरफ्तारी के साथ हुए खुलासों से पता चलता है कि पाक आईएसआई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सरहद पार से पंजाब और आगे कश्मीर वादी में हथियारों की खेप की तस्करी और आतंकवादियों की घुसपैठ कर रहा है। इससे पहले, 25 अप्रैल, 2020 को, पंजाब पुलिस ने जम्मू-कशमीर के एक अन्य नौजवान हिलाल अहमद वागे को गिरफ्तार किया था जो कि पिछले दिनों मारे गए हिजबुल मुजाहीदीन के कमांडर रियाज़ अहमद नायकू के निर्देशों पर अमृतसर से ड्रग मनी लेने के लिए आया था। हिलाल अहमद ने ड्रग मनी लेजाने के लिए एक ट्रक का प्रयोग किया था।

Chandigarh, (Dr. Abhinav Kalra) – The Shiromani Akali Dal (SAD) today asked chief minister Capt Amarinder Singh to extend financial relief of Rs 5,000 per month to drivers of all taxis, auto-rickshaws, school buses and cabs as well as freight carriers including tempos and trucks besides waiving off all taxes due from them during the lockdown period. In a statement here, former minister Dr Daljit Singh Cheema said drivers and owners of thousands of taxis and auto-rickshaws in all towns and cities of Punjab had been badly affected during the last three months with many of them forced to partake ‘langar’ from gurdwaras and social organizations. He said similarly drivers of school and private buses and trucks, mini buses, maxi-cabs as well as other freight carriers had been rendered jobless for three months. He said the Congress government should extend financial assistance of Rs 5,000 per month to all public vehicle drivers possessing a valid driver’s license for the last three months till such time the situation normalizes. Dr Daljit Cheema said the government should also forgo all commercial taxes from owners of these vehicles be it road tax or Permit fee or municipal tax for a six month period including the three months which had already passed. “The vehicle owners should be liable for refund of any tax paid by them during this period”. He said these measures were essential to save the owners of these commercial vehicles from going under as they are already unable to pay bank installment of loans taken by to buy the vehicles. He said the government should form a committee to assess the loss incurred by the owners of private commercial vehicles so as to devise a strategy to take this sector out of the red. He said simultaneously all rickshaw drivers including e-rickshaws who were unable to earn a living during the lockdown period should also be compensated to the tune of Rs 2,500 per month

Introduces digital sales and service initiatives to ensure customer safety ● More than 90% of retail network now open - Sales and service operations resumed across more than 850 dealerships ● Introduces online and digital initiatives to allow for Contactless Purchase and Service experience with maximum compliance to safety guidelines Chandigarh, June 11, 2020: Royal Enfield, the global leader in the mid-size motorcycle segment (250-750cc), today announced that it has reopened and resumed operations at more than 90% of its retail network across India. The company’s facilities, offices and stores across the country remained closed in compliance with government guidelines between March 22 and May 5, 2020. Since May 6, the company has gradually restarted its commercial and manufacturing operations in a phased manner. As of today, more than 850 stores and 425 studio stores across India are operational for sales and service. In Chandigarh, Royal Enfield has resumed its sales and service operations with all 4 stores to offer seamless sales and service support to customers, with all necessary safety guidelines issued by the government. Overall, in Punjab & Haryana, 65 stores and 33 studio stores have commenced operations. While most of these stores are completely operational, the stores in certain cities are functioning partially or on alternate days as advised by local authority guidelines. In an effort to enhance customer satisfaction and ensure maximum safety and convenience to customers, Royal Enfield has rolled out a slew of initiatives that offer Contactless Purchase and Service Experience. Through several digital and online conveniences and ‘At-your-doorstep’ services, Royal Enfield aims to provide customers a seamless and hassle-free purchase and ownership journey. Speaking about the initiatives, Mr. Lalit Malik, Chief Commercial Officer, Royal Enfield, said, “Our focus is to bring more value and engagement to our customers across all levels of brand interaction to create an involved purchase and ownership experience that is seamless and hassle-free. These initiatives will ensure safety of our customers and give them more options to be connected with the brand, without compromising on the ownership experience. We have created an engaging and convenient online approach that brings the world of Royal Enfield to the customer’s fingertips, and allows him or her to remain connected with the brand. The array of online and digital customer-centric initiatives we’ve launched is an initial step towards the larger digital journey we will undertake. This is only just the beginning and we aim to introduce a plethora of new digital features that will facilitate seamless interaction, higher functionality and most importantly, an outstanding customer experience” Customers can now bring home their favourite Royal Enfield motorcycle in three simple steps without as much as walking into a store. An Online Discovery of your favourite motorcycle on the Royal Enfield website can be followed by a Home Test Ride and an Online Booking facility available on the website itself. Customers can go through the gallery of motorcycle variants and colour options, choose genuine accessories to enhance appeal and functionality of the motorcycle, and have a look at the kitted-up motorcycle before booking it online. The customer can then connect with the closest local dealer and complete payment formalities through e-payment options available across Royal Enfield dealerships and the motorcycle can be delivered at the customer’s doorstep. On the service front, Royal Enfield has deployed Service on Wheels - a fleet of mobile service-ready motorcycles. The Service on Wheels motorcycles are purpose-built, and equipped to carry tools, equipment and genuine spare parts to undertake almost 90% of all typical service and repair requirements at the doorstep of a customer, and will even be deployed as RoadSide Assistance vehicles. Service on Wheels is accompanied by authorised Royal Enfield technicians who strictly adhere to all safety related guidelines. E-payment options will be available to the customer for a truly contactless service experience. The Royal Enfield Service on Wheels motorcycles will be available across all dealerships by July. Should the customer choose to bring the motorcycle to the service centre, the company has a set of strict safety guidelines in place to ensure sanitization and distancing. Motorcycle pick-up and drop facilities will be available across select cities. All Royal Enfield stores and service centres will follow all prescribed safety precautions, including sanitization of facility and display and test vehicles, mandatory use of facemask, and thermal screening at the entrance for staff and visitors. All commercial transactions at the store and service centre will be accepted through online / digital payments only. The customer lounge at the store and workshop and the apparel trial rooms will remain closed.

Chandigarh, (Gurpreet) While taking another step for the betterment of the education sector, The Punjab Government has come up with a new software for resolving the problems and grievances of the teachers. Disclosing this here today, a spokesperson of the school education department said that in view of the difficulties faced by the teachers, this new software has been developed by the education department for registering grievances and problems online on the e-Punjab school portal. With the help of this teachers will now be able to register their problems online on the Punjab School Portal from their personal account. According to the spokesperson, earlier the teachers had to submit their grievances and problems to the school heads / district education officer and the head office. In this process, a lot of time was being wasted due to paperwork. This new system will save the time of the teachers as well as also reduce the difficulties they face.

चंडीगढ़ (गुरप्रीत) पहले हथिनी के साथ और अब नोएडा-गाजियाबाद के आठ अस्पतालों में एक बीमार गर्भवती महिला 14 घंटे तक इलाज के लिए भटकती रही। कराहती महिला की पीड़ा का अंत तब हुआ जब एंबुलेंस में ही उसकी जान चली गई। उसके साथ उस मासूम की जान भी चली गई जिसने अभी दुनिया ही नहीं देखी थी। महिला के साथ हुई ना इंसाफी की तरफ भाजपा से किसी भी महिला नेता, मंत्री, विधायक, सांसद व पदाधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। यह बात कांग्रेस प्रदेश महासचिव दीपा शर्मा ने कही। दीपा शर्मा ने कहा कि एक तरफ तो भाजपा महिलाओं के उत्थान के नाम पर वाहवाही लूट रही है वहीं दुसरी तरफ भाजपा में शामिल महिलाऐं ही महिलाओं के साथ हो रही ना इंसाफी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। दीपा शर्मा ने कहा कि भाजपा के शासन में अपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आए दिन चोरी, डकेती व छेड़छाड़ की घटनाए बढ़ रही है प्रशासन किसी की सुनवाई नहीं कर रहा। जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है तो तानाशाही सरकार उसकी आवाज को पुलिस के ढंडों से दबाने का काम कर रही है।

शिमला (अच्युत धवन) वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को ओच्छी राजनीति से पे्ररित करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टोलेरेन्स’ सिद्धान्त पर कार्य कर रही है और अब तक का अढाई साल का कार्यकाल अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता की याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है जबकि वंेटिलेटर खरीद मामले में भी प्रदेश सरकार पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। विपक्ष तथ्यों के बिना सरकार की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से झूठे आरोप लगा रहा है क्योंकि उसके पास कोई ठोस तथ्य नहीं है। वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य का तीव्र और संतुलित विकास सुनिश्चित बनाया है और समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए अनके कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, गृहणी सुविधा योजना, हिमकेयर जैसी कई योजनाओं से प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस विकास को पचा नहीं पा रहा है और केवल आलोचना करने के लिए कांग्रेस के नेता अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता यह बात भूल गए हंै कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और कांग्रेसी नेता केवल अपने रिश्तेदारों को लाभ पहंुचा रहे थे। उनका प्रदेश के विकास तथा लोगों के कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं था और कई प्रकार के माफिया सक्रिय थे। उन्होंने केवल अपने बचाव में पांच वर्ष व्यतीत कर दिए और प्रदेश व लोगांे के हितों की पूरी तरह अनदेखी की। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के इस संकटकाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कई ठोस कदम उठाए हैं। प्रदेश के लोगों की बाहरी राज्यों से घर वापसी, राशन किट, मास्क, दवाइयां, सेनेटाइजर वितरित करने सहित राज्य सरकार ने लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कई सराहनीय कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में कोरोना महामारी से प्रभावित तरीके से निपटने के प्रयासों की स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सराहना कर चुके हैं और अन्य राज्यों से हिमाचल से सीख लेने की बात भी कही है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का लाभ भी सीधे प्रदेशवासियों तक पहुंचाया जा रहा है। उज्जवला योजना के अंतर्गत 1.36 लाख गैस सिलैंडर मुफ्त प्रदान किए गए हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 8.74 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं। इन्ही प्रयासों के फलस्वरूप मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को देश का ‘बेस्ट परफाॅर्मिंग मुख्यमंत्री’ आंका गया है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को सलाह दी है कि अनर्गल बयानबाजी के बजाय प्रदेश के विकास और लोगांे के कल्याण के लिए सरकार के प्रयासों को समर्थन प्रदान करें तथा भ्राम बयानबाजी के जरिये लोगांे को गुमराह करने के प्रयास नहीं करें।

शिमला (अच्युत धवन) मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों से हिमाचल प्रदेश आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समुचित चिकित्सीय जांच की जाए ताकि यह सुनिश्चित बनाया जा सके कि उनमें कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं है। मुख्यमंत्री आज शिमला से वीडियो काॅन्फ्रेंसिग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आने वाले तथा राज्य से बाहर जाने वाले लोगों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए तथा हाॅट-स्पाॅट से आए लोगों की जांच पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि हाॅट-स्पाॅट से आने वाले लोगों की कोरोना संक्रमण के लिए जांच अनिवार्य है तथा जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उनको होम क्वारंटीन की अनुमति प्रदान की जाए। जय राम ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियाती उपायों जैसे मास्क का प्रयोग, शारीरिक दूरी बनाए रखना और जुकाम जैसे लक्षण सामने आने पर चिकित्सीय सलाह लेना आदि सुनिश्चित बनाने के लिए सूचना, शिक्षा और प्रसार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने तथा कार्यस्थलों पर आपस में उचित दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर पर क्वांरटाइन की सुविधा को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए तथा उल्लघंन करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को अग्रसक्रियता दिखानी चाहिए ताकिघर पर ही क्वांरटाइन किए गए संक्रमित लोग इस वायरस को आगे न फैलाएं। जय राम ठाकुर ने कहा कि सेब बहुल क्षेत्रों में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि बागबानों को असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य से बाहर से आए श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें भी क्वांरटाइन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के आम बहुल क्षेत्रों में भी उपयुक्त श्रमिकों की व्यवस्था के लिए पग उठाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 1.92 लाख लोग देश के विभिन्न हिस्सों से वापस पहुंचे हैं तथा सभी को क्वांरटीन किया गया है। इसलिए राज्य में तेज़ी से बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमित मरीज़ों की संख्या से आम लोगों को घबराने की आवश्यकता नही हैं।मुख्य सचिव अनिल खाची ने उपायुक्तों को केन्दª सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी धीमान, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

चंडीगढ़ (गुरप्रीत) हरियाणा एडिड कॉलेज नॉन टीचिंग यूनियन् हरियाणा सरकार से सरकारी अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के स्टाफ को टेकओवर करने की न्यायोचित मांग बार-बार करती रहती हैं l प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने 2014 घोषणा पत्र में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को टेकओवर करने का वादा किया था l पिछले चुनाव में भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो मुद्दे लंबित रह गए हैं उन्हें सरकार बनने के बाद पूरा किया जाएगा l जिसमें स्कूल के स्टाफ को टेकओवर कर लिया, लेकिन एडिड कॉलेजों का स्टाफ टेकओवर पर पॉलसी बनने के बाद भी इस आस में है कि सरकार उन्हें कब टेकओवर करके सरकारी महाविद्यालयों में समायोजित करेगी l  गैर शिक्षक यूनियन लगातार मुख्यमंत्री , शिक्षा मंत्री और सभी मंत्रियों से बारंबार मिलकर उन्हें अपना वादा याद कराते रहे हैं l हर बार यही आश्वासन मिलता रहा है कि जल्द ही आपका सरकारी सेवा में समायोजन कर लिया जाएगा l लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी इन ऐडेड कॉलेजों के स्टाफ का सरकारी सेवा में समायोजन नहीं हुआ है और ना ही इन कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान दर्जा प्राप्त हुआ है l एडिड कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा एक कमेटी गठित करके एक फाइल भी बनाई गई है l वर्तमान में यह फाइल वित्त विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा कुछ सुझावों के साथ शिक्षा विभाग में लंबित है l यह फाइल मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अन्य जरूरी विभागों से अनुमोदित हो चुकी है l शिक्षा विभाग द्वारा निर्मित पॉलिसी वॉलंटरी पॉलिसी है इसके तहत जो कर्मचारी इन कॉलेजों में रहना चाहते हैं वह यहां रह कर अपनी सेवाएं दे सकते हैं l कर्मचारियों को निम्न लाभों से वंचित हैं:- मकान किराया भत्ता सरकार के सभी विभागों में लागू हो चुका है लेकिन एडिड कॉलेज आज भी इससे वंचित हैं l इसके साथ ही आधे से ज्यादा गैर शिक्षक कर्मचारियों को अभी तक सातवें वेतनमान का लाभ भी नहीं मिला है l गैर शैक्षिक कर्मचारियों को एसीपी, एक्स ग्रेशिया, मेडिकल व चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सीसीएल, चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस और एलटीसी का लाभ नहीं मिलता l इसके साथ ही डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का प्रावधान भी नहीं है और फुल पेंशन 20 साल की सर्विस पर कर दी है लेकिन यहां अभी भी 28 साल की सर्विस पर फुल पेंशन का बेनिफिट मिलता है, श्रेणी 4 के कर्मचारियों को वीट अलाउंस, साइकिल भत्ता, वाशिंग अलाउंस और फेस्टिवल एडवांस नहीं मिलता, ग्रुप सी व डी के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ भी नहीं मिलता l एडिड कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों को समस्याएं :- शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों से स्वयं वित्तीय पोषित कोर्सों से संबंधित कार्य करवाया जाता है, इन कॉलेजों में कार्यरत ग्रुप सी व डी के कर्मचारियों के पदों का वर्गीकरण और वर्ग ड्यूटी तय नहीं है इसलिए संस्थाओं द्वारा इन कर्मचारियों से मनमाना कार्य करवाया जाता है l कई प्रबंधन समितियों द्वारा वेतन का 5% का भुगतान भी नहीं किया जाता और कर्मचारियों को केवल 95% से ही संतुष्ट होना पड़ता है l इन कॉलेजों में इ-सैलरी सिस्टम न लागू होने के कारण में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, ग्रेच्युटी, एरियर, पेंशन और होनोरेयम आदि बिल पास करवाने के लिए प्रत्येक मास निदेशालय में कई बार जाना पड़ता है l नॉन टीचिंग कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में बहुत आसमानता है l सरकार के फायदे:- सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में नए कॉलेजों की शुरुआत की है और कुछ नए कॉलेज खोलने की घोषणा भी की है l एक नए कॉलेज को शुरू करने के लिए  उन्हें वार्षिक 95 करोड़ अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा l टेकओवर कर लेने से सरकार का यह अतिरिक्त खर्चा बचेगा l वेतन में आसमानता और अन्य मुद्दों से संबंधित कर्मचारियों के 800 से 900 केस माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है l टेकओवर करने के पश्चात निदेशालय के धन व समय की बचत होगी l वर्तमान में एडिड कॉलेजों के लिए बजट का अलग से प्रावधान किया जाता है l इन महाविद्यालयों में ई-सैलरी सिस्टम ना होने के कारण हर वर्ष निदेशालय को 150 से 200 करोड़ अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है l एडिड कॉलेजों के कर्मचारियो को सरकार 95% अनुदान देती है l सरकार को केवल 5% अतिरिक्त देखकर अनुभवी व योग्य शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी मिल जाएंगे l सरकारी कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया लंबी व जटिल होती है और कई बार माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण यह कई वर्षों तक लंबित रहती है l वर्तमान में सरकारी महाविद्यालयों में अधिकांश गैर शैक्षिक वर्ग के पद खाली हैं l इन संस्थाओं को 95% अनुदान देकर भी यह संस्थाएं सरकार के कंट्रोल में नहीं है l इन कॉलेजों की देखरेख के लिए निदेशालय में 3 शाखाएं काम करती हैं l समायोजित करने के पश्चात निदेशालय का भार भी कम हो जाएगा और कार्य सुचारू रूप से चलेगा l समायोजित कर लेने से सरकार को  1176 गैर शिक्षक कर्मचारी मिल जाएंगे l इस प्रकार सरकार ने अपना घोषणापत्र में किए गए वादे को अभी तक पूरा नहीं किया है l इसलिए हम सजग व जिम्मेवार मीडिया से आग्रह करते हैं कि एडिड स्कूलों की तर्ज पर ऐडेड कॉलेज के स्टाफ का सरकारी सेवा में समायोजन करवाने के लिए या यहां कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के समान दर्जा मिले इसके लिए हरियाणा सरकार पर दबाव बनाएं, जिससे वह अपना वायदा पूरा करें l इस उचित मांग को पूरा करवाने में हमारा सहयोग दें l समस्त गैर शिक्षक वर्ग को मीडिया से काफी उम्मीदें हैं l

सरकार द्वारा किसान, व्यापारी व आमजन के हित में सब्जी व फलों पर मार्केट फीस हटाई जाए - बजरंग गर्ग चंडीगढ़ (गुरप्रीत) हरियाणा सरकार द्वारा सब्जी व फलों पर 2 प्रतिशत मार्केट फीस लगाने से प्रदेश के किसान व व्यापारियों में बड़ा भारी रोष है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने कहा की सब्जी व फलों पर 2 प्रतिशत मार्केट फीस लगाना सरासर गलत है। जबकि पिछली सरकार ने व्यापार मंडल की मांग पर किसानों के हित में सब्जी व फलों पर मार्केट फीस हटाई थी मगर हरियाणा सरकार ने इस मंदी के समय में मार्केट फीस लगाना उचित नहीं है। जबकि आज कोरोना महामारी में प्रदेश का किसान व व्यापारी दोनों दुखी है। सब्जी व फलों पर मार्केट फीस लगाने से आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ किसानों को भारी नुकसान होगा। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि मार्केट फीस लगाने से इंस्पेक्टरी राज को बढ़ावा मिलेगा। जबकि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने व इंस्पेक्टरी राज खत्म करने की बात कर रही है। मगर सरकार इंस्पेक्टरी राज खत्म करने की बजाएं सब्जी व फलों पर मार्केट फीस लगाकर प्रदेश में इंस्पेक्टरी राज को बढ़ावा दे रही है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसान, व्यापारी व आमजन के हित में सब्जी व फलों पर लगाई गई मार्केट फीस को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। ताकि आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके और प्रदेश का किसान व आढ़तियों पर जो नया टैक्स का बोझ पड़ गया है उससे छुटकारा मिल सके। प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सब्जी व फलों पर मार्केट लगाने बाबत जल्द ही व्यापार मंडल की राज्यस्तरीय बैठक बुलाई जाएगी।

जिला अदालतों में अब गैर जरूरी केस भी हो सकेंगे दायर हाईकोर्ट ने जनता और वकीलों को दी भारी राहत सैशन जजों के हाथ में होगा सब चंडीगढ़ (अदिति) हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ की जनताऔर वकीलों को भारी राहत प्रदान करते हुए पंजाब एवं हरियाणाहाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने सभी जिला अदालतों में अब गैर जरूरी केस भी दायर क्र पाने की अनुमति प्रदान कर दी है । इस आदेश के बाद अब वे गैर जरूरी केस भी दायर हो पाएंगे जिन परकोई तुरंत राहत की आवश्यकता नहीं है। वैसे हाई कोर्ट ने सैशनजजों के हाथ में सब कुछ दिया है। सैशन जजों को साडी ताकत देते हुए हाई कोर्ट ने खा है कि इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी प्रकार की अतिरिक्त भीड़एकत्रित न हो। सैशन जजों को देखना होगा कि उनके पासउपलब्ध रिसोर्स का किस प्रकार बेहतर इस्तेमाल करना है। गैर जरूरी केस दायर करते समय फाइलिंग काउंटर पर भीड़ नहीं होनीचाहिए। गैर जरूरी केस की श्रेणी तह करना भी सैशन जजों के हाथ में होगा और यह तह करना भी कि यह अनुमति एक बार मेंदी जानी है या अलग अलग फेज में। सैशन जजों को देखना होगा  कि उनके अधिकार क्षेत्रों में आ रही डिवीज़न की हालत क्या हैऔर वहां कैसे केस (विवाद) आ रहे हैं। सैशन जजों के हाथ में होगा कि वे किसी केस की फाइलिंग को अनुमति दें या न दें क्योंकि उन्हें देखना हैं कि कोविड 19 की उनकेक्षेत्र में क्या दशा है। सैशन जजों को अपना फैसला कोरोना के जोन देखकर लेना है जिन में रेड, ऑरेंज और ग्रीन शामिल हैं। किन  किन जजों और स्टाफ को ड्यूटी पर बुलाना है , इस बात काफैसला सैशन जजों को लेना है और इस के लिए सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना होगा। बाकि जज और स्टाफ स्टेशन नहीं छोड़ पाएंगे और यदि कहीं जाना होगा तो सेशन जज से अनुमति लेनी होगी। यदि जरूरत पड़ी तो इन को तुरंत वापिस ड्यूटी आना होगा। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार संजीव बेरी द्वारा जारी आदेश के अनुसारसभी अदालतों में जज और स्टाफ को सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।मुहं पर मास्क, उचित सामाजिक दूरी और सैनीटीज़र अन्य का पूरा ध्यान रखना होगा। सभी कोर्ट की इमारतों को सैनीटीज़ करतेरहना होगा। अदालतों में आने वाले हर व्यक्ति को स्क्रीन किया जायेगा और यदि किसी में बुखार, खांसी या ज़ुकाम के लक्षणदिखे तो उसे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह नियम जज और स्टाफ पर भी लागू होगा।