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चंडीगढ़ (अदिति) बस एक दिन का और इंतज़ार और ईश्वर फिर से खोल देंगे अपने द्वार। कोरोना महामारी के कारण बंद हुए धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा के ऐतिहासिक माता मनसा देवी बोर्ड ने तो दिशा निर्देश जारी क्र दिए हैं अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से क्या क्या फरमान जारी होते हैं। जनता अब बेसब्री से मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद आदि के द्वार खुले का इंतज़ार कर रही है। हिन्दू पर्व महासभा के पदाधिकारी अधिवक्ता अजय कौशिक का कहना है कि धार्मिक स्थलों का खुलना बहुत आवश्यक हो गया था और हम देरी से इन्हे खोल रहे हैं क्योंकि शिवालय बंद हैं और मदिरालय खुले हैं।

प्रदेश के युवाओं और उद्यमियों के लिए हरियाणा ने जारी किया नया पोर्टल चंडीगढ़, 5 जून (गुरप्रीत) प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के युवाओं को खुशखबरी देते हुए बताया है कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया करवाने और उद्यमियों के सहयोग के लिए हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम (एचयूएम) के नाम से एक नया पोर्टल जारी गया है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। वे आज चंडीगढ़ स्थित अपने आवास से साइबर चौपाल कार्यक्रम के तहत फेसबुक लाइव के माध्यम से जनसंपर्क कर रहे थे। इस साइबर चौपाल कार्यक्रम में खासकर युवाओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया और अपने सवाल दुष्यंत चौटाला से पूछे। जन चौपाल कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बताया कि प्रदेश सरकार निरंतर उद्योगों को स्थापित करने तथा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने नया हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम के नाम से पोर्टल जारी कर दिया है, जिसमें सभी उद्यमी युवाओं को अपनी आवश्यकतानुसार नौकरियां देने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह रोजगार पोर्टल के जरिये भी युवाओं को रोजगार मुहैया करवाएं जाएंगे। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पोर्टल पर आवेदन करने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार ने लगभग सभी उद्योगों में कार्य सुचारु कर दिया है। वहीं शिक्षा के विषय से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस कोरोना महामारी में हम शिक्षा को बांध कर नहीं रख सकते है इसलिए वापस स्कूल, कॉलेजों को खोलने की आवश्यकता है। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि प्रत्येक शिक्षण संस्थानों में सेनेटाइजेशन आदि की पूरी व्यवस्था होगी। उन्होंने ऑनलाईन स्टडी को सराहा और कहा कि कोरोना महामारी में बच्चों ने इंटरनेट के जरिए शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने कहा कि यह भी विश्वास दिलाया कि सरकार आगे ऑनलाईन स्टडी पर कार्य करते हुए इसे भविष्य के लिए और बेहतर करने का कार्य करेगी। दुष्यंत चौटाला ने सभी प्रदेशवासियों का कोरोना महामारी में जागरूकता फैलाना व सरकार, जरूरतमंदों आदि के सहयोग के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में जागरूक प्रदेशवासियों ने जहां लॉकडाउन का पालन किया तो वहीं सेनेटाइजर, मास्क आदि का प्रयोग करके कोरोना संक्रमण से बचाव किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार जनता के साथ मिलकर मजबूत लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में सरकार ने तमाम कदम उठाए। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार सरकार ने कोरोना से किसानों के बचाव करते हुए फसल खरीद की नई व्यवस्था स्थापित की और जो कि ऐतिहासिक रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1800 से ज्यादा खरीद केंद्र बनाएं गए जहां न तो किसानों अपनी फसल बेचने के लिए रातभर इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि संदेश के माध्यम से एक-एक किसानों को मंडियों में बुलाया और बेहतर से पहले उनकी फसल की खरीद की गई और उसके बाद भुगतान किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था को स्थापित करने में जरूर कई कमियां सामने आती है लेकिन सरकार ने निरंतर मॉनिटर करते हुए उन्हें दुरस्त किया। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 95 प्रतिशत फसल खरीद का भुगतान हो चुका है और बाकी बचे 5 प्रतिशत किसानों की भी अदायगी जल्द कर दी जाएगी। इस दौरान उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने धान की पाबंदी पर विपक्ष द्वारा फैलाए गए दुषप्रचार पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने गिरते भू जलस्तर पर चिंता जाहिर करते हुए “मेरा पानी-मेरी विरासत” योजना की शुरूआत की थी न कि धान पर पाबंदी लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने किसी भी किसान को धान की खेती करने से नहीं रोका है। उन्होंने बताया कि केवल पंचायती जमीनों पर 35 मीटर से ज्यादा गहरे भू जल स्तर पर धान की खेती करने से मना किया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार ने मात्र ज्यादा भू जलस्तर वाले क्षेत्रों के किसानों से धान की खेती की जगह वैकल्पिक खेती करने का अनुरोध किया है और वैकल्पिक खेती करने वाले किसानों को सात हजार रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी । साथ ही दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली बॉर्डर को लेकर कहा कि दिल्ली के लिए हरियाणा की तरफ से बॉर्डर खुले हुए है लेकिन दिल्ली की तरफ से आवाजाही पर रोक लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द दिल्ली, यूपी, हरियाणा तीनों राज्य मिलकर दिल्ली बॉर्डर पर आवाजही के लिए उचित व्यवस्था स्थापित करेगी।

7055 vacant posts of Medical, Para Medical & other posts to be filled to improve the health services Chandigarh, 5 June (Dr. Abhinav Kalra):Today a State level meeting under the Chairmanship of Health Minister Mr. Balbir Singh Sidhu was held in the office of Director Health and Family Welfare Punjab, Sector 34-A, Chandigarh. While presiding over the meeting, the Health Minister Mr. Balbir Singh Sidhu said that to provide quality health services to pregnant women and children, newly built 30 bedded MCH hospitals at SDH Dasuya (District Hoshiarpur), Samana, Rajpura  ( Patiala), Khanna ( Ludhiana), Nakodar (Jalandhar)  and Pathankot to be made fully functional by next month. To ensure the quality health services across the State, Mr. Sidhu said that Captain Amarinder Singh led Punjab Government is going to fill 7055 vacant posts of Medical, Para Medical and other posts. These posts included the posts currently vacant, getting vacant after promotions and getting vacant on 30 September, 2020 after relieving the employees on extension. He said that he will put up the file in next Cabinet Meeting to get nod to commence the procedure of recruitment. The Minister pointed out that to provide better Health services to General Public, creation of various specialties which are not sanctioned in the specialist cadre such as Medical Officer (Microbiology), Medical Officer (SPM), Medical Officer (Forensic Medicine) would also be put in the cabinet meeting so as to strengthen the hospitals in rural areas of State. Creation of 732 new posts in new 122 Urban Primary Health Centres, 528 posts in newly constructed 11 Urban CHC's in District Jalandhar, Ludhiana and Amirtsar was also discussed in meeting. Reviewing the preparedness regarding COVID-19, the Minister said that Punjab is fighting the menace of Corona Virus since March 2020. Till date, 2461 patients have been tested positive for COVID 19. Of these, 2069 patients have recovered resulting in recovery rate of more than 80 percent. He instructed the Director Health Services Dr. Avneet Kaur to scale up the extensive tracing & testing of all contacts of Corona Patients. Dr. Avneet Kaur has apprised the meeting that in order to further increase the surveillance in State, instructions have been issued to all Civil Surgeons. She said that intensive House to House Surveillance in the entire State is already commenced on a mobile based Application for all people above the age of 30 years and people with co-morbidities or symptomatic even below 30 years of age. Minister instructed the State Program Officer, IDSP, preparedness for testing and management of dengue, malaria and other vector borne diseases has to be ensured in the State. He also instructed that new staff to be recruited to overcome the shortage of man power in IDSP Program. Key programs such as Sarbat Sehat bima Yojna, Mother & Child Health Program, Mental Health Program, Mukh Mantri Cancer Rahat Kosh Yojna, TB Program & Care Companion Program were also discussed in meeting. Amongst the others present in meeting included Director Health Services Dr. Avneet Kaur, Director Health Services (Family Welfare) Dr. Prabhdeep Kaur Johal and OSD to Health Minister Dr. Balwinder Singh, Nodal Officer Dr. Rajesh Bhaskar and all Senior officers of Directorate Health Services.

शिमला (अच्युत धवन) हिमाचल प्रदेश ने विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए सतत विकास के पथ पर लगातार कदम आगे बढ़ाएं हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय क्षेत्र न केवल इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य विविध जलवायु परिस्थितियों और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों से सम्पन्न है। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पृथ्वी की देखभाल करने के लिए लोगों का दिन है। यह दिवस केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाॅलीथीन बड़े पैमाने पर हमारे जल निकायों को प्रदूषित कर रहा है, समुद्री जीव-जन्तुओं को नुकसान पहुंचाता हैं और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने कहा कि राज्य में पाॅलीथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। राज्य में होने वाली जनसभाओं में एक लीटर से कम क्षमता वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले पर्यटकों को पाॅलीथीन बैग के बजाय जूट या पेपर बैग का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने थर्माकोल कटलरी के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि यह नाॅन बायोडिग्रेबल है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पत्तियों से बने डोना और प्लेट के उपयोग को बढ़ावा दिया है। यह बहुत आवश्यक है कि हम पर्यावरण के साथ तालमेल बनाए रखें। राज्य सरकार ने पाॅलीथीन खरीदने की योजना भी शुरू की है, जिसके तहत लोगों से 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पाॅलीथीन खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पाॅलीथीन पर्यावरण में न जाए और पुनर्चक्रण कर इसका दोबारा से उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रयोग में लाए गए पाॅलीथीन का पुनः इस्तेमाल सड़कों की टायरिंग के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाॅलीथीन जल संसाधनों के प्रदूषण और पानी की आपूर्ति को बाधित करने का एक प्रमुख कारण है। जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैव विविधता में समृद्ध है, क्योंकि इसमें जीव-जन्तुओं की 5721 और वनस्पतियों की लगभग 3295 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो देश की जैव विविधता का लगभग 7 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में पंचायत स्तर पर 3871 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से जैव विविधता समितियों के लिए जैव विविधता रजिस्टर तैयार किया जाना चाहिए। शहरी विकास विभाग को अपने क्षेत्रों में इन समितियों के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एन.जी.ओ. महिला मंडल, युवक मंडल और आम लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार का कोई भी कार्यक्रम लोगों की सक्रिय भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि ओडीएफ, साक्षरता अभियान आदि जैसे सभी कार्यक्रम लोगों की भागीदारी से ही सफल हुए हैं।मुख्यमंत्री ने जय राम ठाकुर ने विभाग द्वारा प्रकाशित तीन प्रकाशन, ‘क्लाइमेट चंेज इम्पेक्ट्स एंड वलनरएबिलिटी असेंसमेंट इन हिमाचल प्रदेश,  ‘ट्रेनर्ज गाइडबुक आॅन इंटेरिंग क्लाइमेट चेंज इन डवेल्पमेंट प्लानिंग इन हिमाचल प्रदेश’ और टेक्नोलाॅजी नीड्ज असेंस्मेंट फाॅर क्लाइमेंट चेंज अडेपटेशन इन वाटर सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश को भी जारी किया।उन्होंने जालपा स्वयं सहायता समूह गांव पाधरू जिला मण्डी और महिला स्वयं सहायता समूह गांव उल्धारा जिला मण्डी को पत्तल और डोना बनाने की मशीनें भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2019-20 भी वितरित किए।एनजीओ श्रेणी में हीलिंग हिमालय फाउंडेशन कुल्लू को पहला पुरस्कार, द वाॅयस एनजीओ शिमला को द्वितीय और चंदन क्रांति मंडी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। ग्राम पंचायत कामरू सांगला किन्नौर ने ग्राम पंचायत श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार हासिल किया। उद्योग श्रेणी में मैसर्ज टौरेंट फार्मा बद्दी ने प्रथम पुरस्कार, मैसर्ज एनटीपीसी कोल डैम बिलासपुर और मैसर्ज ल्यूमिनस दोनों ने द्वितीय पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद राजकीय काॅलेज घुमारवीं स्कूलों के अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पहले स्थान पर रहे। स्कूल श्रेणी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शमरौर सोलन ने पहला पुरस्कार, डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल न्यू शिमला और राजकीय सीनियर स्कूल हिमगिरी चंबा दोनों ने दूसरा पुरस्कार जीता। कार्यालय परिसर में एसजेवीएनएल काॅर्पोरेट आॅफिस काॅम्प्लेक्स शिमला को पहले और डीडीयू अस्पताल शिमला को अस्पताल की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री ने पुरस्कार विजेताओं को इस अवसर पर बधाई दी।शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि दुनिया के विकसित देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हरित आवरण को बनाए रखने में राज्य सराहनीय कार्य कर रहा है।मुख्य सचिव अनिल खाची ने सड़क के किनारे कूड़ा-कचरे की डंपिंग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेताओं को पर्यावरण संरक्षण के राजदूत के रूप में कार्य करना चाहिए।पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव रजनीश ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए शिमला जल निगम लिमिटेड के बारे में प्रस्तुति दी और शिमला शहर में पानी के रिसाव को ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी।निदेशक, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी डी.सी. राणा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।इस अवसर पर महापौर शिमला नगर निगम सत्या कौंडल, उप महापौर शैलेंद्र चैहान, एमडी एसजेवीएनएल नंद लाल शर्मा, पीसीसीएफ अजय कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

Chandigarh, (Aditi): Usha International, India’s leading consumer durables brand launched an innovative, sleek, and portable range of AEROSmart air-coolers. These coolers are energy-efficient and cool the room within minutes with their effective cooling technology, a feature bound to make them a favourite with consumers wanting to beat the relentless summer heat. With temperatures soaring, air coolers have become somewhat of a necessity for homes in India especially as coolers come with many health benefits as well. Speaking about new range, Mr Saurabh Baishakhia, President, Appliances, Usha International said, “The newly launched AEROSmart Air Coolers effectively provide efficient cooling, and are a much healthier choice vis-a-vis other options available in the market. With the lockdown being lifted, we are witnessing a pent up demand due to postponed purchases and a delayed summer. To enhance our customer experience, we have also introduced a booking platform on our website to allow contactless deliveries in sanitized boxes in permissible zones. With this launch, we have strengthened our portfolio to cater to the new age needs of our consumers and expect to expand our market share.” True to its name, the AEROSmart Cooler comes with not just one, but four Ice Cool Pads, to give homes superior cooling, even adapting to climatic changes in the summer months. Its premium finish Feather Touch Control Panel is easy to use, and it comes with a Honeycomb Clean Reminder. These air coolers come with Remote Control Feature, Feather Touch Digital Panel, Intelligent Low Water Alarm, an Auto Switch off after 15 hours of uninterrupted operation, and even run uninterrupted on inverters to keep one cool during India’s hot summers. The new innovation by Usha International is priced at INR 13,990/- and is available in two colors – Black and White – each with 20 litres capacity. Usha Air Coolers are designed to cater to variation in weather conditions across India. Customers now have the choice to select coolers that combine smart design, healthy cooling, and are durable. Use Usha’s latest cooling calculator to know which cooler is best suited for your room and go buy the coolest one for you!

Chandigarh, June 5 (Dr. Abhinav Kalra) While not advocating war, Punjab Chief Minister Captain Amarinder urged the Centre to take a tough stand on the continuing border stand-off with China if the neighbouring country was not responding to diplomatic efforts to resolve the issue. The problem needs to be resolved through negotiations and diplomacy, but “we cannot turn our back to the threat posed by the aggressive moves of the Chinese at the border,” he said, in response to questions during his video press conference. As sovereign nations, both countries should find a diplomatic solution to the problem, said Captain Amarinder, adding that India “does not want war but we will not accept bullying by China.” “We want peace, but they cannot push us around,” he said, asserting that the Chinese had to be pushed back, out of the Indian territory. Asserting that India cannot keep allowing its land to go away, the Chief Minister said if the threat is not countered, the Chinese will demand more and more land in the future, which cannot be permitted at any cost. Citing the Dokhlam incident, he pointed out that such provocations on the part of China were common, and they had encroached Indian territory even in Aksai Chin, and had resorted to similar actions in Arunachal Pradesh. Attempts have been made by China in the past to lay claims on Indian land in Himachal Pradesh and UP too, the Chief Minister pointed out. China has to leave the Indian territory into which they have now moved and on which they have no right, said Captain Amarinder, warning that the Indian armed forces were now much more modernised and equipped than they were back in 1962, and “China cannot not afford to take us lightly.” Asked about the threats of disturbance to mark the Operation Blue Star anniversary, the Chief Minister said nobody would be allowed to disrupt the peace of Punjab, which had lost 35,000 lives during the dark days of terror. No Punjabi wants this, he said, adding that it was only a handful of anti-India elements that continued to try and provoke people in the name of Khalistan every now and then.

चंडीगढ़ (अदिति) - हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने कहा कि किसी भी नेता को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और किसी भी सरकारी अधिकारी से मारपीट नहीं करनी चाहिए। यह बात भाजपा नेत्री द्वारा हिसार मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह से मारपीट करने पर कही गई। मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने कहा कि किसी भी नेता को सरकारी अधिकारी से कोई शिकायत है तो उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर कारवाही करें या बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करना चाहिए।

चंडीगढ़, 5 जून (गुरप्रीत): लॉकडाउन के लम्बा समय चलने और कोविड के विरुद्ध लड़ाई लडऩे में भारत सरकार द्वारा छोटे राज्यों का साथ न देने पर अफसोस जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज कहा कि यह केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है कि इस राष्ट्रीय जंग में अर्थव्यवस्था की मंदहाली से जूझ रहे राज्यों की मदद के लिए आगे आए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि पंजाब कोविड की स्थिति से सफलतापूर्वक निपट रहा है और मैडीकल के पक्ष से समस्या को काफी हद तक काबू कर लिया है परन्तु आर्थिक पुनर्जीवन के लिए केंद्र सरकार से मदद की जरूरत होगी। भारत सरकार के मौजूदा रवैय को निराशाजनक बताते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि इस समय पंजाब में आर्थिक गतिविधियों की फिर से शुरुआत करने के लिए सभी कदम राज्य सरकार ने अपने यत्नों के साथ उठाए हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की कर्ज हद बढ़ाने के लिए शर्तें थोपने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिकारों को घटाते हुए केंद्र सरकार द्वारा बहुत कम और देरी से की गई वित्तीय मदद का लाभ भी कम हो गया। कोविड-19 के बीच अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य द्वारा उठाए जा रहे कदमों बारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में समाप्त हुए रबी सीजन के दौरान गेहूँ की हुई भरपूर फसल के चलते करीब 24000 कोरड़ रुपए ग्रामीण आर्थिकता के लिए मुहैया करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राज्य के कुल 2.56 लाख औद्योगिक ईकाईयों में से 20 हजार को छोडक़र सभी चालू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिर भी राज्य की अर्थव्यवस्था को अपने सर्वोच्च स्तर तक पहुँचने के लिए कुछ समय तो लगेगा। उन्होंने छोटे और मध्यम उद्योगों को इस संकट भरे समय में से उभारने के लिए केंद्र से अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उद्योगपति राहुल बजाज के दरमियान हाल ही में इस मसले पर हुई बातचीत पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह दोनों सही हैं क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद और लोगों की कीमती जानें दोनों महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि जान बचाने के लिए लॉकडाउन जरूरी था लेकिन राज्य की आर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना भी जरूरी है जिसके लिए मौनटेक सिंह आहलूवालीया के नेतृत्व में माहिरों का पैनल रूपरेखा तैयार कर रहा है। स्वेच्छा से पंजाब में रहने वाले प्रवासी कामगारों संबंधी बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 11.50 लाख लोगों, जिन्होंने अपने घरों को वापस जाने के लिए आवेदन किया था, में से 5 लाख से अधिक ने उद्योगों के खुलने से पंजाब में ही रहने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कई प्रवासी कामगार अब बिहार और यूपी जैसे राज्यों से काम दोबारा शुरू करने के लिए पंजाब वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह मजदूर जो अपने घरों को वापस चले गए थे, पंजाब सरकार द्वारा पुलिस, एन.जी.ओज़, धार्मिक संस्थाओं आदि के समर्थन द्वारा की गई देखभाल की बात कर रहे हैं। कैप्टन अमरिन्दर ने कहा कि राज्य सरकार कम स्रोतों के बावजूद इसके निपटारे के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। धान की बिजाई के सीजन के दौरान मजदूरों की कमी सम्बन्धी एक सवाल के जवाब में कैप्टन अमरिन्दर ने कहा कि इस सीजन में धान की लगभग 30 प्रतिशत सीधी बिजाई की गई है जिसके लिए मजदूरों की कम जरूरत है और इसकी लागत भी कम है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उद्योग मजदूरों को साथ रखने के लिए वेतन बढ़ाने जैसे कई प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालाँकि, यह छोटे उद्योग हैं जो ज्यादातर प्रवासी मजदूरों को काम पर रखने और इनको पुनर्जीवन के लिए तुरंत सहायता की जरूरत है। उद्योगों, कारोबारों और अन्य गतिविधियों के फिर से शुरू होने के मद्देनजर कोविड के खतरे के फैलने से निपटने के लिए राज्य की तैयारी संबंधी कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि बुखार की जांच समेत प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए सभी उपाय किये जा रहे हैं। अत्यंत सावधानी की जरूरत पर ज़ोर देते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वह जिम्मेदारी के साथ काम करें और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें और जब भी वह बाहर निकलें तो बुखार की जांच करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न शहरों में अक्सर कम्युनिटी फैलाव की खबरें आने के बावजूद राज्य सरकार कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई सफलतापूर्वक जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि यह समस्या प्रभावित व्यक्तियों के संपर्क में आने या उनके मामूली जैसे लक्षण दिखने पर लोगों की डॉक्टरी जांच करवाने में असफल रहने के कारण और बढ़ जाती है। जिम, स्कूल आदि खोलने पर उन्होंने बताया कि यह फैसले राष्ट्रीय आपदा ऐक्ट के अंतर्गत केंद्र के अधीन हैं। घरेलू प्रयोग के लिए बिजली दरों में कटौती के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे निचली श्रेणी के 52,000 घरेलू खपतकारों और दूसरे वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ दिया गया है। राज्य सरकार का फर्ज बनता है कि वह आर्थिक तंगी के बावजूद सब्सिडी अदायगी के जरिये पावरकॉम का समर्थन करे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान डिसकॉम को प्रति दिन 30 करोड़ रुपए का घाटा बर्दाश्त करना पड़ा। एक सवाल के जवाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जल्द ही सहकारी चीनी मिलों के बकाए अदा करेगी और निजी मिल मालिकों पर भी दबाव डाल रही है कि वह किसानों का बकाया अदा करे

ਚੰਡੀਗੜ, 05 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਅਿਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕੇਸ ਵਾਲੇ 61 ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲੈਕਚਰਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 61 ਕਾਲਜ਼ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੀ.ਪੀ ਐਸ ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਮਿਤੀ 16.05.2003 ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 69 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 69 ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਵਿਚੋਂ 48 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਟੇਟਿੰਡ ਅਤੇ 21 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਟੇਟਿੰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਟੇਟਿੰਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਨ-ਟੇਟਿੰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਕੁਲ 61 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 16 ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Chandigarh, (Gurpreet): The Higher Education Department, Punjab Government, has okayed giving appointment letters to the 61 college lecturers of the Ravi Sidhu case. This was disclosed here today by the Higher Education Minister Mr. Tript Rajinder Singh Bajwa. Divulging details, the minister said that 16 appointment letters have already been given and those lecturers found eligible would also be given appointment letters provided they submit required documents to the department. Mr. Bajwa further added that the issue of recruitment of the lecturers was stalled for a long time due to the matter being sub judice. But now with the court giving it's judgement in the matter, the departmental committee has found 61 college lecturers eligibile in accordance with the directions of the Chief Minister Captain Amarinder Singh. It is noteworthy that during the tenure of ex Chairman PPSC Ravi Inder Singh Sidhu the personnel department had cancelled the selection of the college lecturers through a notification Dated 16.05.2003. This was challenged by the 69 selected candidates via different writ petitions and the Hon'ble High Court had stayed the interview with regard to the concerned subjects after which out of 69, 48 candidates were declared non tainted while 21 were declared tainted as per a report

चंडीगढ़ (अदिति) दिल्ली सरकार द्वारा शमशान घाट और कब्रिस्तान की लिए जगह देखने के मुद्दे पर गृहमंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने महामारी से लड़ने के लिए केजरीवाल को चुना है और जो उन्हें ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। विज ने कहा कि उन्हें देखना है कि वह कैसे इस महामारी से लड़ते हैं। शाहीन बाग मामले पर गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं और हम सब जानते हैं कि ये ताकतें बीच-बीच में देश की एकता और अखंडता को भंग करने की कोशिश करती रहती हैं। विज ने कहा कि ऐसा ही शाहीन बाग का मामला है। कुछ लोग इसे दोबारा पुनर्जीवित करना चाहते हैं, जिन्हें ना तो कोरोना से मतलब है, ना देश से मतलब है केवल अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं।

चंडीगढ़, 5 जून (अदिति):-  गृह, शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अम्बाला छावनी शास्त्री कालोनी निवास स्थान पर प्रतिदिन लगने वाला जनता कैंप कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते  स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या या शिकायत केवल anilvijcomplaints@gmail.com  पर मेल कर के या डाक के माध्यम से गृह मंत्रालय (विभाग) चण्डीगढ कार्यालय में भेज सकते हैं। जबकि गृहमंत्री अम्बाला छावनी की जनता की समस्याएं सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियात के साथ सुनेंगे। गृहमंत्री के मीडिया कोर्डिनेटर विजेन्द्र चौहान ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर नियंत्रण करने और प्रदेशवासियों की समस्याओं एवं शिकायतों को सुनने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अहतियात के तौर पर लोगों के हित में सावधानी  बरती जा रही है। एमएचए की गाईडलाईन के अनुसार भीड़ एकत्रित करने पर प्रतिबंध है। क्योंकि ऐसा होने पर कोरोना संक्रमण के फैलने की आंशका रहती है।  लोगों को किसी प्रकार की परेशानी या समस्या न हो इसके लिए वे अपनी शिकायत या समस्या उपरोक्त वैबसाईट पर या कार्यालय में डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। लोगों की समस्याओं का  पहले की भांति ही समाधान किया जायेगा।